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विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों की घोषित इस वर्ष की रैंकिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, बेंगलूर दुनिया के 10 शीर्ष शैक्षिक संस्थाओं में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय संस्थान है। यह देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था भी घोषित की गयी है।

अभिव्यक्ति की आजादी के मुद्दे पर अपने विचारों को लेकर चर्चा में आई दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा गुरमेहर कौर के समर्थन में अब क्रिकेटर गौतम गंभीर आए, वहीं छात्रा का मजाक उड़ाने पर हो रही आलोचना के बाद वीरेंद्र सहवाग रक्षात्मक हो गए हैं।

उत्तर प्रदेश की चिकित्‍सा व्‍यवस्‍था का हाल बेहाल है। यहां कमजाेेर तबके के अलावा अन्‍य वर्गों के लोगों को भी बदहाल चिकित्‍सा व्‍यवस्‍था का शिकार होना पड़ता है। ताजा वाकया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, जहां के एक प्राेफेसर की समय पर एंबुलेंस नहीं मिलनेे पर मौत हो गई।

आरएसएस से जुड़े संगठन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की मंशा है कि स्कूलों में उच्च शिक्षा तक मातृ भाषा में ही बच्चों को सभी निर्देश दिए जाएं। न्‍यास ने नई शिक्षा नीति की सिफारिश में इस तरह की इच्‍छा व्‍यक्‍त की है। सिफारिश मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजी गई है। संगठन चाहता है कि जल्द लागू होने वाली नई शिक्षा नीति में उसकी सिफारिशों पर गौर करते हुए अंग्रेजी की जगह मातृ भाषा को बढ़ावा जाए।

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई)को समाप्‍त कर उसकी जगह नेशनल मेडिकल कमीशन लाने का प्रस्ताव नीति आयोग ने दिया है।ऐसे संभावित बदलाव पर आउटलुक ने एमसीआई की अध्यक्ष डॉ जयश्री मेहता से कुछ अहम बिंदुओं पर बातचीत की। इस दौरान मेहता का कहना था कि हम मेडिकल की पढ़ाई के स्‍तर को बेहतर करना चाहते हैं। इसी वजह से हम नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। पर लोग कहते हैं कि जिद्दी रवैया अख्तियार कर रहे हैं। अगर ऐसा न करके ढिलाई बरतें तो कहते हैं कि एमसीआई चोर है।

मुंबई के पास उरण स्थित नौसेना क्षेत्र के पास दिखे 4 संदिग्धों में से एक का स्‍केच पुलिस ने जारी किया है। एहतियात के तौर पर आसपास के स्‍कूल और कालेजों को बंद कर दिया गया है। संदिग्‍ध सेना की वर्दी पहनकर घूमते दिखे हैं। पश्चिमी नौसेना कमान ने मुंबई तट पर हाई अलर्ट जारी किया है। पुलिस चारों की तलाश कर रही है। विभिन्न एजेंसियों के भी खोजी अभियान जारी हैं।

देशभर में 35 नए मेडिकल कॉलेजों में पांच हजार से ज्यादा नई एमबीबीएस सीटों को मान्यता देने वाली सुप्रीम कोर्ट की हाई पॉवर कमेटी ने केंद्र सरकार और एमसीआई पर कई गंभीर टिप्पणियां की हैं। पूर्व चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा, पूर्व सीएजी प्रमुख विनोद राय और एमसीआई के पूर्व चेयरमैन डाॅ. एसके सरीन की कमेटी ने अपने आदेश में कहा है कि देशहित से जुड़े इस अहम मुद्दे पर जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पोस्टमैन जैसा काम कर रहा था, वहीं एमसीआई दोहरा,कुंठित और अड़ियल रवैया अपना रही थी। मजबूरन हमें ही कॉलेजों का पक्ष जांच कर मान्यता देने या नहीं देने का निर्णय लेना पड़ा।