मैथिली रंग में रंगा प्रेस क्लब
मैथिल पत्रकार समूह की ओर से मिथिला महोत्सव-3 का आयोजन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, दिल्ली के परिसर में किया...
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जदयू का शरद गुट फिर पहुंचा चुनाव आयोग, चुनाव चिह्न पर किया दावा
शरद यादव के नेतृत्व वाला जदयू गुट फिर चुनाव आयोग की चौखट पर गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक...
भारत में यूसी ब्राउजर पर लग सकता है प्रतिबंध
यूसी ब्राउजर चीन की कंपनी अलीबाबा ग्रुप का ब्राउजर है।
यूपी में एक बार फिर एसिड अटैक का शिकार हुईं दो नाबालिग, हालत गंभीर
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर महिलाओं के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को बरेली में दो नाबालिग लड़कियों पर एसिड से हमला किया गया।
जेपी ग्रुप का विवाद हमसे नहीं जुड़ा है: नोएडा प्राधिरकण सीईओ
नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने कहा कि जेपी ग्रुप और खरीददारों के बीच चल रहे विवाद में हमारी कोई भूमिका नहीं है।
आम्रपाली बिल्डर्स पर यूपी सरकार का शिकंजा, दो अधिकारी गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को रियल एस्टेट बिल्डर्स को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि खरीदारों को जल्द फ्लैट नहीं देते तो बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बुनियादी ढांचा उद्योग का पहिया धीमा, मई में 3.6 प्रतिशत रही वृद्धि
आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर मई में घटकर 3.6 प्रतिशत रह गई है। खासतौर से कोयले और उर्वरक सेक्टर में कमजोरी के कारण वृद्धि दर में यह कमी आई है।
आखिर, क्यों मूंदड़ा पावर प्रोजेक्ट को 1 रुपये में बेचना चाहता है टाटा ग्रुप
टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा पावर ने 4000 मेगावॉट वाले मूंदड़ा पावर प्रोजेक्ट को सिर्फ 1 रुपये में बेचने का प्रस्ताव रखा है। टाटा पावर ने यह प्रस्ताव गुजरात जैसे राज्यों के सामने रखा है, जो उससे बिजली खरीदते हैं।
जदयू के फैसले से तय होगी विपक्ष की रणनीति
राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को जनता दल (यू) समर्थन देगा या नहीं, इसे लेकर पटना स्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास में कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। बेशक नीतीश कुमार का झुकाव कोविंद के पक्ष में दिख रहा हो लेकिन कमेटी के फैसले के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी और इसी से तय होगी विपक्ष की अगली रणनीति।
होटल ताज मानसिंह की होगी ई-नीलामी
होटल ताज मानसिंह की ई-नीलामी को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। होटल को चला रहे टाटा ग्रुप से खाली कराने के लिए छह महीने का समय दिया जाएगा। इससे पहले एनडीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर ई-नीलामी की मंजूरी मांगी थी।
