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'लाल गलियारे में विकास' पर आउटलुक हिंदी संवाद कार्यक्रम आयोजित

'लाल गलियारे में विकास' पर आउटलुक हिंदी संवाद कार्यक्रम आयोजित

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को आउटलुक हिंदी पत्रिका की तरफ से लाल गलियारे में विकास विषय पर संवाद संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाग ले रहे अतिथियों ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों के लोगों को शिक्षा और विकास देकर ही इस समस्या को खत्म किया जा सकता है।
नोटबंदी से भारत में भ्रष्‍टाचार दूर नहीं होगा : चीनी मीडिया

नोटबंदी से भारत में भ्रष्‍टाचार दूर नहीं होगा : चीनी मीडिया

भारत में लोग भले ही नोटबंदी के फैसले को एक हद तक सही मान रहे हों लेकिन पड़ोसी देश चीन का मीडिया इसे भ्रष्‍टाचार दूर करने की दिशा में नाकाफी मानता है। चीन के समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि 500 और 1000 रुपये के नोट का बैन किए जाने की पहल साहसिक और निर्णायक जरूर है, लेकिन इस जोखिम भरे कदम से देश भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं होगा।
अर्थशास्त्रियों की राय, नोट बंद होने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा

अर्थशास्त्रियों की राय, नोट बंद होने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा

विश्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी अर्थशास्त्री गॉय सोरमन ने आज कहा कि भारत सरकार का 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने का फैसला एक स्मार्ट राजनीतिक कदम है, लेकिन इससे भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा।
अखिलेश ने दिया विवादास्पद बयान, वैश्विक मंदी में कालेधन ने भारत को संभाला

अखिलेश ने दिया विवादास्पद बयान, वैश्विक मंदी में कालेधन ने भारत को संभाला

नोटबंदी को लेकर देश भर में जारी हलचल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज एक विवादास्पद बयान दे दिया। अखिलेश ने दावा किया कि अर्थशास्त्रियों का मत है कि वैश्विक मंदी के दौर में काले धन ने भारतीय अर्थव्ययस्था को सहारा दिया था।
गाजीपुर में मोदी का विरोधियों पर पलटवार, कालाधन वाले ले रहे हैं नींद की गोलियां

गाजीपुर में मोदी का विरोधियों पर पलटवार, कालाधन वाले ले रहे हैं नींद की गोलियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 500 और हजार रुपये के नोटों का चलन बंद किए जाने को लेकर अपनी सरकार पर हमलावर हुए विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि ईमानदारी के महायज्ञ से तकलीफजदा इस पार्टी ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि इंदिरा गांधी की गद्दी बचाने के लिये आपातकाल लगाकर देश को जेलखाना बना दिया था। अपने फैसले को कड़क चाय की तरह बताते हुए पीएम ने कहा कि कालाधन रखने वाले नींद की गोलियां ले रहे हैं।
सपा पर शाह का निशाना, जहां दिन-दहाड़े बलात्कार होते हों वहां कौन करेगा निवेश

सपा पर शाह का निशाना, जहां दिन-दहाड़े बलात्कार होते हों वहां कौन करेगा निवेश

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की सपा सरकार पर निशाना साधते हुए आज कहा कि जिस जगह दिन दहाड़े अपराध होते हों और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई हो, वहां कोई निवेश करने नहीं आएगा।
‘भाषा का कोई धर्म नहीं होता, बल्कि मजहब को भाषा की जरूरत होती है’

‘भाषा का कोई धर्म नहीं होता, बल्कि मजहब को भाषा की जरूरत होती है’

उर्दू जबान की तरक्की के लिए फिक्रमंद साहित्यकारों और शिक्षाविदों का मानना है कि इस भाषा को सिर्फ मुसलमानों की जबान के तौर पर पेश कर एक दायरे में सीमित करने की कोशिशें की जा रही हैं जबकि असलियत यह है कि यह पूरे देश में और विभिन्न समुदायों में बोली जाती है और इसके विकास में सभी का अहम योगदान है। इसके अलावा उर्दू और हिंदी छोटी और बड़ी बहने हैं और इनमें आपस में कोई टकराव नहीं है।
'मोदी सरकार में कुछ कर दिखाने की नीयत है, परिणाम आने में समय लगेगा'

'मोदी सरकार में कुछ कर दिखाने की नीयत है, परिणाम आने में समय लगेगा'

मोदी सरकार को राज्यों के साथ भरोसे का संवाद बनाने की सलाह देते हुए जाने माने चिंतक के एन गोविंदाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार के ढाई साल के काम में कुछ कर दिखाने का इरादा झलकता है और प्रधानमंत्री काफी परिश्रम कर रहे हैं लेकिन परिणाम आने में अभी समय लगेगा।
शिक्षा नीति में किसी भाषा को थोपना अनुचित: मुस्लिम थिंकटैंक

शिक्षा नीति में किसी भाषा को थोपना अनुचित: मुस्लिम थिंकटैंक

कुछ संगठनों द्वारा अंग्रेजी भाषा को पढ़ाई से हटाने की सिफारिश किए जाने पर एक प्रमुख मुस्लिम थिंकटैंक ने आज कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किसी भाषा को थोपना उचित नहीं रहेगा और अंग्रेजी आधुनिक दौर में विकास की एक प्रमुख धुरी है जिससे आज की पीढ़ी को उपेक्षित नहीं रखा जा सकता।
आर्थिक संकट में मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मांगे 10000 करोड़

आर्थिक संकट में मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मांगे 10000 करोड़

गरीबों के लिए लाई गई योजना मनरेगा आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त आवंटन के बावजूद काम मांगने वालों की संख्या बढ़ने से सालभर के लिए आवंटित राशि खत्म हो गई है। गांव के गरीबों को रोजगार मुहैया कराने वाली योजना को आगे चलाने के लिए दस हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है।
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