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सेना में चिकित्सा और दंत चिकित्सा कोर तथा सैन्य नर्सिग सेवा को छोड़कर 8,671 अधिकारियों की कमी है। यह जानकारी उच्च सदन राज्‍यसभा में दी गई।

विदेशी हथियार कंपनियों को भारत में दिख रहा बड़ा बाजार, लेकिन अभी भी उन्हें बेहतर माहौल का है इंतजार

सेंटर फॉर साइंस एंड इनवायनमेंट का दावा कि कार कंपनियों ने डीजल पर रखा जोर

ऑटो एक्सपो-मोटर शो 2016 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में 5 से 9 फरवरी 2016 तक चलने वाले इंडिया एक्सपो मार्ट में इस बार बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। यहां 37240 वर्गमीटर के अतिरिक्त कार्पेट एरिया के साथ 6 विशाल हॉल बनाये गये हैं जहां एयर कंडिशनिंग और पर्याप्त बिजली आपूर्ति केबलिंग की व्यवस्था है। शो के आगामी संस्करण में कुल इनडोर प्रदर्शनी स्थल को पिछले संस्करण के 69,000 वर्गमीटर से बढ़ाकर इस साल 73,000 वर्गमीटर कर दिया गया है।

नई ‌रक्षा खरीद नीति-2015 (डीपीपी-2015) की घोषणा इस साल में होने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के अनुसार जनवरी 2016 तक नई प्रक्रिया की समीक्षा होने के बाद इसकी घोषणा होगी।

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पूर्व सैनिकों के मेडल जलाने की कोशिशों को राष्ट्र और सशस्त्र बलों का अपमान बताते हुए आज कहा कि पूर्व सैनिकों को साबित करना चाहिए कि एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) आंदोलन के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है।

शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के जवाब सरकार ने कहा कि शहीद का दर्जा सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को नहीं दिया जाता है जो कर्तव्य के दौरान अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, इसलिए यह दर्जा अर्द्धसैनिक बलों को नही दिया जा सकता। सरकार ने इस मामले में दायर याचिका को भी गलत धारणा पर आधारित बताया है।

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव प्रक्रिया की वजह से आदर्श आचार संहिता लागू है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के कुछ ही दिन बाद वन रैंक वन पेंशन के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए भारत सरकार ने भारतीय वायु सेना के लड़ाकू बल में महिलाओं को शामिल किए जाने की मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय वायु सेना के लड़ाकू दस्ते में महिला पायलटों के पहले बैच का चयन वायु सेना अकादमी के मौजूदा बैच में से किया जाएगा।

नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से पत्रकारों को रक्षा, गृह, विदेश, वित्त मंत्रालय के बाद अब संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन में भी जाने पर मौखिक आदेश के जरिये प्रतिबंध लगा दिया गया है। पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी इन मंत्रालयों में जाने पर सुरक्षाकर्मी तभी अंदर जाने देते हैं जब अधिकारी चाहें।