भारत का पहला एकीकृत रक्षा संचार नेटवर्क गुरुवार को दिल्ली में शुरू किया गया। इसकी मदद से थलसेना, वायु सेना, नौसेना और विशेष बल कमान शीघ्र निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए परिस्थिति के अनुसार जानकारी साझा करेंगे।
केंद्र सरकार ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस लिमिटेड को हथियार बनाने का लाइसेंस जारी कर दिया है। इंदौर के पास बसे औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में धीरूभाई अंबानी डिफेंस पार्क के लिए कंपनी बहुत दिनों से प्रयासरत थी।
रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सुधार के बाद सरकार द्वारा संचालित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का कहना है कि वह विदेशी कंपनियों के साथ न सिर्फ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है बल्कि अपने उत्पादों के निर्यात को भी तैयार है।
एस्सार फोन टैपिंग कांड में केंद्र सरकार जांच का आदेश दे सकती है। बताया जा रहा है कि एस्सार समूह के कथित शह पर की गई अवैध टैपिंग में सरकार बंद हो चुकी हचिसन टेलीकॉम और मुंबई पुलिस की भूमिका की जांच एक केंद्रीय एजेंसी से करवा सकती है।
उत्तर कोरिया ने बुधवार को मध्यम दूरी के दो नए शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल मुसुदन का परीक्षण किया। हालांकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने दोनों परीक्षणों के विफल होने का दावा किया है। लेकिन इसके बावजूद दोनों ही देश उत्तर कोरिया द्वारा प्रतिबंधों के बावजूद ऐसे परीक्षण करने से सख्त नाराज हैं।
आर्थिक सुधारों को गति देते हुए सोमवार को मोदी सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति (एफडीआई पॉलिसी) में कई बड़े बदलावों का ऐलान किया। नागरिक उड्डयन और रक्षा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है।
सरकार ने शुक्रवार को कहा कि निर्यात में गिरावट मई में रोकी जा चुकी है और अब समय है कि निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में कहा कि अभी निर्यात में तीव्र वृद्धि धीमी रहने की संभावना है पर यह गर्त से उठने लगा है।
भारत के स्वदेशी बुनियादी प्रशिक्षण विमान हिन्दुस्तान टर्बो ट्रेनर..40 (एचटीटी..40) ने शुक्रवार को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की उपस्थिति में प्रारंभिक उद्घाटन उड़ान भरी। दो सीटों वाले इस विमान का डिजाइन और विकास हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने किया है।
विदेशी रक्षा कंपनियां अब सशस्त्र सेनाओं तथा सरकार को अपने उत्पादों के विपणन के लिए एजेंट नियुक्त कर सकती हैं। हालांकि इसके लिए निगरानी के कड़े प्रावधानों का प्रस्ताव किया गया है जिनमें कंपनी को अपने खातों को जांच के लिए सरकार को उपलब्ध कराना होगा।