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केंद्र सरकार ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपये की कटौती कर दी है। इस...

एक तो पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं ऊपर से मोदी सरकार के मंत्री अपने बयानों से आग लगा रहे हैं। पहले से...

नेशनल ग्रीन ट्रि‍ब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों पर रोक के आदेश को बरकरार रखा है।

क्या आपको पता है कि आठ सालों के भीतर पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारें गायब हो जाएंगी? यह बात सुनने में जरूर अटपटी लग रही हों लेकिन स्टैनफोर्ड के अर्थशास्त्री टोनी सेबा का मानना है कि ऐसा नजारा जल्द ही देखने को मिल सकता है।

नए साल के पहले दिन रसोई गैस सिलेंडर से लेकर पेट्रोल, डीजल तक सभी कुछ महंगा हो गया। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने रविवार को पेट्रोल के दामों में 1.29 रुपये और डीजल के दामों में 97 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है।

निष्कासन प्रस्ताव का सामना कर रहे टाटा मोटर्स के स्वतंत्र निदेशक नुस्ली वाडिया ने आज कहा कि छोटी कार नैनो के कारोबार को जारी रखने को लेकर उनका टाटा समूह के प्रमुख रतन टाटा के साथ मतभेद था क्यों कि यह कंपनी के वित्तीय संसाधनों में सेंध साबित हो चुकी है।

कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पिछले सप्ताह उपभोक्ताओं को राहत देने के कई ऐलान किए थे। इन्हीं में से एक ऐलान था पेट्रोल डीजल की खरीद पर 0.75 फीसदी की छूट का। यह छूट बुधवार से लागू हो गई। जो भी उपभोक्ता क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट के जरिए पेट्रोल, डीजल खरीदेंगे उन्हें 0.75 फीसदी की छूट मिलेगी।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने वायु प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए आज कई निर्देश पारित किए जिनमें केंद्रीय और राज्य स्तर पर निगरानी समितियों का गठन करना भी शामिल है। न्यायाधिकरण ने उत्तर भारत के चार राज्यों से कहा कि पुराने डीजल वाहनों को प्रतिबंधित करने पर विचार करें ताकि पर्यावरणीय आपातकाल से निपटा जा सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार की शाम वाराणसी के दौरे पर पहुंचने वाले हैं जहां वह 51,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 1500 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन समेत कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर मंदिरों की इस प्राचीन नगरी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को सिंगूर में किसानों को जमीनों के पर्चा नामक कागजात और चेक सौंपे और कंपनियों को यह संदेश भेजा कि राज्य में वाहन उद्योग स्थापित करने की इच्छा रखने वाली किसी भी कंपनी का स्वागत है।