उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार 71 वर्षीय गोपाल कृष्ण गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते हैं तथा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के साथ बंगाल के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। प्रशासनिक व कूटनीतिक पदों पर लंबे अनुभव के धनी होने के साथ लेखन और बौद्धिक जगत में अपनी खास पहचान रखते हैं। समझा जाता है कि पारिवारिक जड़ें गुजरात की होने के कारण विपक्ष ने उन्हें चुना है ताकि पीएम मोदी भी आसानी से उनका विरोध न कर पाएं।
पटियाला हाउस कोर्ट ने आज फर्जी पासपोर्ट मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और 3 अन्य को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, कोर्ट ने उन पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले, सोमवार को स्पेशल सीबीआई जज विरेंदर कुमार गोयल ने छोटा राजन को दोषी ठहराया था।
कुख्यात गैंगस्टर छोटा राजन को नकली पासपोर्ट मामले में दोषी करार दिया गया। दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने यह अपराध तय किए हैं। जिसकी सजा पर मंगलवार को जिरह होगी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत में मंगलवार को इस मामले में छोटा राजन और तीन अन्य की सजा पर जिरह होगी।
महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए मोदी सरकार बेहतर कदम उठा रही है। महिलाओं को लेकर मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत अब महिलाओं को शादी के बाद पासपोर्ट पर नाम बदलने की जरूरत नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत और पाकिस्तान के बीच की सिंधु जल संधि को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह समझौता 1960 से चल रहा है इसलिए इसमें दखल देना ठीक नहीं है।
डाकखानों के जरिए पासपोर्ट संबंधी सेवाओं को देने वाली योजना का प्रथम चरण 31 मार्च से पहले ही शुरू हो जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर यह जानकारी दी।
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) में भारत के दबदबे से सकते में आया पाकिस्तान अब इसकी काट तलाशने की कोशिश कर रहा है। इसके तहत पाकिस्तान चीन सहित ईरान और आस-पास के पश्चिम एशियाई गणराज्यों को शामिल कर एक वृहद दक्षिण एशियाई आर्थिक संगठन के निर्माण की संभावना तलाश रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में आज इसका खुलासा किया गया।
उद्योगपति विजय माल्या के इस दावे को सरकार ने आज खारिज कर दिया कि वह भारत नहीं लौट पा रहे क्योंकि भारतीय अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट को निलंबित कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट कहा कि कोई भी नागरिक सबसे नजदीकी भारतीय दूतावास या उच्चायोग जा सकता है और स्वदेश वापसी के लिए आपातकालीन प्रमाणपत्र (इमरजेंसी सर्टिफिकेट) के लिए आवेदन कर सकता है।