आलोचक वैभव सिंह को 20 वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान उनकी पुस्तक, भारतीय उपन्यास और आधुनिकता के लिए दिया गया। आलोचना की यह पुस्तक आधार प्रकाशन से प्रकाशित हुई है।
कांग्रेस शासित उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की पृष्ठभूमि में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। वह मोदी सरकार पर आरोप लगा चुके हैं कि वह केन्द्रीय एजेंसियों का उपयोग कर उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है।
स्टार मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने शनिवार को सचिन तेंदुलकर को अपना डब्ल्यूबीओ एशिया खिताबी मुकाबला देखने का न्योता दिया और उन्हें पेशेवर मुक्केबाजी के ढांचे और भविष्य के बारे में भी बताया।
पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती आज दोपहर को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एन एन वोहरा से मुलाकात सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। पीडीपी नेता के साथ राज्य के भाजपा नेता भी होंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के विधायक दल के नेता के रूप में निर्मल सिंह को चुना है और उन्हें भाजपा-पीडीपी की नई गठबंधन सरकार के लिए बतौर उप मुख्यमंत्री नामित किया है। नई सरकार पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में गठित होने जा रही है। पीपीडी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के जम्मू-कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का रास्ता गुरुवार को ही उस वक्त साफ हो गया था जब उनको सर्वसम्मति से पीडीपी विधायक दल की नेता चुना गया और पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि उन्हें पीडीपी की ओर से जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किया गया है।
उत्तराखंड विधानसभा में 28 मार्च को हरीश रावत सरकार के शक्ति परीक्षण से पहले मुख्य विपक्षी भाजपा ने बुधवार को दावा किया कि सत्ताधारी कांग्रेस और सरकार में शामिल प्रगतिशील लोकतांत्रिाक मोर्चा पीडीएफ के कम से कम पांच और विधायक पाला बदलकर उसकी तरफ आने को तैयार है।
हरियाणा में गुरुवार को एक बार फिर सतर्कता बढ़ी दी गई क्योंकि जाटों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनके आरक्षण के मुद्दे को हल नहीं किया गया तो वे फिर आंदोलन की राह पकडेंगे। जाटों ने सरकार को इसके लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था जो समय सीमा आज रात समाप्त हो रही है। लेकिन इससे भी बड़ी चेतावनी प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बात करने के बाद प्रशासन को दी है कि इस बार जाट आंदोलन के नाम पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचे। संवेदनशील जिलों में पुलिस और अर्द्ध सैनिक बल सतर्क हैं तथा वे विभिन्न स्थानों पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं।