असम के मुख्यमंत्री ने कहा, एनआरसी पर हमेशा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे
असम में सोमवार को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) का ड्राफ्ट जारी होने के बाद इस पर सियासी बवाल भी शुरू...
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असम में एनआरसी का फाइनल ड्राफ्ट जारी, 40 लाख को लोगों नहीं मिली जगह
असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस का फाइनल ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। इसमें 40 लाख लोगों के नाम...
ताजमहल सरंक्षण को लेकर SC का यूपी सरकार से सवाल, ताज की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है?
ताजमहल के संरक्षण एवं रख-रखाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को कड़ी...
30 हजार पंजाबी NRI छोड़ना चाहते हैं अपनी पत्नियों का साथ, कानून बनाने की उठी मांग
पंजाब मूल के 30 हजार से अधिक एनआरआई पति अपनी पत्नियों का साथ छोड़ना चाहते हैं। पंजाब राज्य महिला आयोग ने...
फिक्की ने किया राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के मसौदे का स्वागत
फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) ने दूरसंचार विभाग द्वारा जारी राष्ट्रीय...
असम: NRC का पहला ड्राफ्ट जारी, 3 करोड़ में सिर्फ 1.9 करोड़ वैध नागरिक
बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का पहला ड्राफ्ट (मसौदा) जारी कर दिया गया है। इसमें असम...
तीन तलाक बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी
केंद्र की मोदी सरकार ने शुक्रवार यानी आज उस प्रस्तावित कानून के मसौदे को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसके तहत...
तीन तलाक सम्बन्धी विधेयक के मसौदे पर सहमति जताने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तीन तलाक को लेकर केन्द्र के प्रस्तावित विधेयक के मसौदे से...
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का किया गठन
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने मशहूर वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू कर देगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देश भर से शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षकों, विशेषज्ञों, छात्रों से सुझाव मिले थे जिस पर यह फैसला लिया गया है।
राजनीतिक चंदा : आय का विवरण नहीं देने पर कर छूट खत्म हो जाएगी
राजनीतिक दलों पर बेनामी नकद चंदे की सीमा 20,000 रुपये से घटा कर 2,000 तक सीमित करने के बाद सरकार ऐसा कानूनी संशोधन करने जा रही है जिसके तहत उन्हें हर साल दिसंबर तक आय का विवरण विभाग में दाखिल करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने उन्हें मिली कर छूट खत्म हो जाएगी।
