अखिलेश के फ्लैगशिप गोमती रिवर फ्रंट पर योगी सरकार की टेढ़ी नजर, नपेंगे कई अधिकारी
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, गोमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट में कथित...
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दीवार पर लिखी इबारत
प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान करते वक्त जो मकसद बताए थे, वे रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में खारिज होते दिखते हैं। अगर सरकार हकीकत को स्वीकार किए बगैर अपने तर्क देती रही तो अच्छे दिन की ओर बढ़ना आसान नहीं होगा।
पीएम मोदी को चिदंबरम की चुनौती, कहा- नोटबंदी नाकाम रही यह स्वीकार करने का साहस दिखाएं
चिदंबरम का मानना है कि नोटबंदी के फैसले से 1.5 लाख रोजगारों का नुकसान हुआ और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 1.4 प्रतिशत अंक तक की कमी आई है।
छमाही आर्थिक सर्वेक्षण: जीडीपी विकास दर का 7.5% तक पहुंचना मुश्किल
सरकार ने वित्त वर्ष 2018 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई है, जबकि वित्त वर्ष 2017 में यह 3.5% था।
नायडू के इस्तीफे के बाद स्मृति ईरानी को सूचना और तोमर को शहरी विकास मंत्रालय का प्रभार
एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वेंकैया नायडू ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में उनके अधीन मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया गया है।
शहरों को बदलने चले दो मंत्रालयों के मिलने-बिछड़ने की कहानी, आवास बचा, गरीबी गायब
पिछले दो दशक में तीन बार हो चुका है शहरी विकास और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन से जुड़े मंत्रालयों का विलय और विभाजन।
एनजीटी ने गंगा किनारे को 'नो डेवलपमेंट जोन' घोषित किया
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गंगा की सफाई को लेकर गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया है। एनजीटी ने साफ कर दिया है कि गंगा के किनारे 100 मीटर तक किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं होगा।
एशियाई डेवलपमेंट बैंक और उत्तर प्रदेश के बीच 2782 करोड़ रूपये का ऋण करार
एशियाई डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के साथ 2782 करोड़ रुपए के ऋण अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।
भाजपा विधायक का मोदी सरकार पर बड़ा हमला: कहा, ‘विकास केवल अडाणी-अंबानी का हो रहा, किसान बदहाल हैं’
राजस्थान के भाजपा विधायक ने मोदी सरकार की जमकर आलोचना की है। विधायक ने कहा कि एक भी किसान ऐसा नहीं है जिस पर कर्ज न हो। किसान अपने दूध सड़क पर फेंक रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है।
यह है मैक्सिमम गवर्नमेंट!
पिछले कुछ समय से सरकार जाने-अनजाने जिस तरह नए नियम-कायदे और प्रक्रियाओं का दायरा बढ़ा रही है, नई-नई बंदिशें लगा रही है, वह उदारीकरण के दौर से यू-टर्न जैसा दिखता है।
