दिल्ली मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, कहा- इसे रोक सकते हैं
महिलाओं के लिए मेट्रो यात्रा मुफ्त करने के दिल्ली सरकार के महत्वाकांक्षी प्रस्ताव को शुक्रवार को...
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लोकसभा चुनाव में खुलासा, जानिए किन राज्यों में हो रही है सबसे ज्यादा अवैध जब्ती
लोकसभा चुनाव खत्म होने में एक चरण और नतीजे आने में 9 दिन बाकी हैं। 17वां आम चुनाव अब तक का सबसे बड़ा चुनाव...
'इनबुश एरा 2019' का आयोजन, एमिटी करेगा 200 से अधिक शोधपत्रों का प्रकाशन
नोएडा स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी में 20 से 22 फरवरी तक तीन दिवसीय 9वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन 'इनबुश...
लोकसभा चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का बड़ा बयान, 'हम बैलट पेपर के युग में वापस नहीं जाने वाले'
हाल ही में लंदन के साइबर एक्सपर्ट सैयद शुजा के ईवीएम हैक को लेकर किए गए दावे के बाद गुरुवार को मुख्य...
#MeToo: लेखिका इरा त्रिवेदी ने चेतन भगत और सुहेल सेठ पर लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप
लेखिका और योगा टीचर इरा त्रिवेदी ने भी #MeToo के तहत अपने अनुभवों को साझा किया है। 'आउटलुक' के लिए लिखे एक...
महाभारत युग में इंटरनेट वाले बयान पर CM बिप्लब कायम, विरोधियों को बताया ‘संकीर्ण’
महाभारत युग में इंटरनेट और सैटेलाइट होने के बयान को लेकर त्रिपुरा के युवा मुख्यमंत्री बिप्लब देब...
तीन तलाक पर SC के फैसले को मोदी ने बताया ‘ऐतिहासिक’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है इससे मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा।
सीआईसी ने पीएमओ से पूछा, ‘टीम इंडिया के लिए ब्रिटिश काल का ‘लोगो’ क्यों?’
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से भारतीय क्रिकेट टीम के लोगो को लेकर सवाल उठाया है। सीआईसी ने बीसीसीआई के स्टार वाले लोगो पर सवाल उठाया है।
अंग्रेजो के जमाने में लीज पर दी गई संपत्तियों की नहीं है कोई सूची
अंग्रेजो के समय कितनी संपत्ति लीज गई थी और उनका क्या स्टेट्स है। इस बात की कोई सूची डीडीए व अन्य किसी भूमि प्रबंधन निकाय पर नहीं है। यह खुलासा केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में सुनवाई के दौरान हुआ। आयोग ने भू-प्रबंधन से जुड़े निकायों को राजधानी की लीज संपत्तियों की संकलित सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
नए दौर में दलित पॉलिटिक्स: जाति पर जोर से दलित एजेंडा हुआ फीका
आज दलित समुदाय हर दृष्टि से चौराहे पर खड़ा है। कई दशक बाद दलित राजनीति लगभग हाशिए पर पंहुच गई है। दलित जन प्रतिनिधियों से दलित समुदाय एकदम निराश है। वे समुदाय पर होने वाले अत्याचार के मसलों पर कुछ नहीं बोलते हैं। अब दलित समाज में उन्हें खुले मंचों से पूना पैक्ट की खरपतवार कहना शुरू कर दिया है।
