तेल विपणन कंपनियों ने सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर में सात रुपये और गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर में 73.5 रुपये की भारी बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं।
केन्द्र सरकार के नए फैसले से आपकी रसोई का बजट बिगड़ सकता है। केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों से सब्सिडी पर मिलने वाली रसोई गैस की कीमतें हर महीने प्रति सिलेंडर 4 रुपये बढ़ाने को कहा है।
केंद्र सरकार ने किसानों को फसल पर सस्ता कर्ज मुहैया कराने की योजना की अवधि चालू वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ा दी है। साथ ही ब्याज वापसी की छूट की स्कीम को भी आगे जारी रखने का फैसला लिया है।
केंद्र सरकार ने बीपीएल परिवारों की चीनी की सब्सिडी बंद कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सब्सिडी बहाल करने की मांग की है।
खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों (पीडीएस) पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है। यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने में किसका कितना योगदान है उसके बारे में तस्वीर स्पष्ट हो जायेगी और अकेले राज्य इसका श्रेय नहीं ले पायेंगे।
भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया को आमों का निर्यात कर सकता है। इस निर्यात की संभावना दोनों देशों के बीच प्रोटोकॉल को संशोधित किए जाने के बाद बनी है ताकि भारतीय आमों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में अपने इस्तकबाल का मौका मिल सके।
सीमा पर तनाव और दोनों पड़ोसियों के बीच वाक युद्ध के बावजूद भारत को पाकिस्तान का निर्यात बढ़ा है। पाकिस्तान के मीडिया में इस आशय की खबरें छपी हैं। डॉन न्यूज के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि 2016-17 के पहले आठ महीनों में भारत को पाकिस्तान का निर्यात बढ़ा, जबकि आयात में 23 प्रतिशत की गिरावट आई।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता। लेकिन, इसे गैर-लाभकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।