केंद्र सरकार ने बीपीएल परिवारों की चीनी की सब्सिडी बंद कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सब्सिडी बहाल करने की मांग की है।
खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों (पीडीएस) पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है। यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने में किसका कितना योगदान है उसके बारे में तस्वीर स्पष्ट हो जायेगी और अकेले राज्य इसका श्रेय नहीं ले पायेंगे।
भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया को आमों का निर्यात कर सकता है। इस निर्यात की संभावना दोनों देशों के बीच प्रोटोकॉल को संशोधित किए जाने के बाद बनी है ताकि भारतीय आमों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में अपने इस्तकबाल का मौका मिल सके।
सीमा पर तनाव और दोनों पड़ोसियों के बीच वाक युद्ध के बावजूद भारत को पाकिस्तान का निर्यात बढ़ा है। पाकिस्तान के मीडिया में इस आशय की खबरें छपी हैं। डॉन न्यूज के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि 2016-17 के पहले आठ महीनों में भारत को पाकिस्तान का निर्यात बढ़ा, जबकि आयात में 23 प्रतिशत की गिरावट आई।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता। लेकिन, इसे गैर-लाभकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
योगी सरकार में इकलौते मुस्लिम मंत्री मोहसिन रजा ने आज अमीर मुसलमानों से हज सब्सिडी छोड़ने की अपील की है। मोहसिन रजा ने कहा, मैं अमीर मुस्लिम परिवारों से आग्रह करता हूं कि वे अपनी हज सब्सिडी छोड़ दें ताकि जरुरतमंद लोग इसका लाभ ले सकें।
उत्तर प्रदेश के सपा नेता तथा नगर विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री मोहम्मद आजम खां ने कहा है कि गाय और गंगा भाजपा के लिए भले ही वोट पाने का जरिया हो, लेकिन हमारे लिए तो गंगा अल्लाह की पाक निशानी है।
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर के अनुसार, भारत ने रक्षा खरीद में बढ़ोतरी की है। साथ ही, देश में बने आयुधों का निर्यात भी बढ़ा है। मौजूदा वित्त वर्ष में अगले तीन महीने में 50 हजार से 60 हजार करोड़ रपये के और रक्षा अनुबंधों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे उनके कार्यभार संभालने के बाद इस क्षेत्र में जारी कुल आर्डर 3,000 अरब रुपए का हो जाएगा।
खाद्यान्न और उर्वरक की सब्सिडी को सीधे लक्ष्य तक पहुंचाने के शुरुआती प्रयोग के बाद सरकार का इरादा अब केरोसिन का दुरुपयोग और इसकी कालाबाजारी रोकने का है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज यह बात कही।
देश के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर जुलाई-सितंबर की तिमाही में ऊंची रहेगी। एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि निर्यात संभावनाओं तथा घरेलू मांग में सुधार से विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर बेहतर रहेगी।