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राज्यसभा में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने का अपना वादा पूरा नहीं किया जिसकी वजह से महाराष्‍ट्र में 117 किसानों ने और अन्य राज्यों भी में किसानों ने आत्महत्या की।

देश की 60 प्रतिशत आबादी के 35 वर्ष से कम होने को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव के अपने अभियान के केंद्र में युवाओं को रखा है और दलितों समेत समाज के कमजोर वर्ग को जोड़कर एक बार फिर 2014 के चुनावों की सफलता को दोहराने पर जोर दिया है।

शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने साफ चेतावनी दी है कि किसानों का कर्ज माफ हुए बिना बजट नहीं पेश होने दिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने पूछा है कि क्या विपक्ष इस बात की गारंटी देने को तैयार है कि कर्ज माफी के बाद प्रदेश में किसानों की आत्महत्याएं रुक जाएंगी

अफीम उत्पादक मालवांचल के क्षेत्र में किसानों को अपनी अफीम की फसल को जहां पहले चोर, लुटेरों और तस्कारों से बचाना पड़ता था, वहीं अब तोते भी किसानों के लिये एक चुनौती बने हुए हैं। इस क्षेत्र के तोते अफीम के नशेड़ी होकर खेतों में अफीम के डोडों को बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि 56 इंच का सीना होने का दावा करने वाले मोदी किसानों का कर्ज माफ करके दिखाएं।

आम लोगों के फायदे की खातिर प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के लिए देश को और अधिक वैज्ञानिकों की जरूरत पर बल देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि 104 उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण और एक नयी मिसाइल के सफल परीक्षण जैसी उपलब्धियों के माध्यम से हमारे वैज्ञानिकों ने राष्‍ट्र को गौरवान्वित किया और दुनिया भर में उनकी सराहना हुई है।

उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के तत्काल बाद किसानों के कर्ज माफ करने का वादा किए जाने पर कटाक्ष करते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को सबसे पहले अपनी सरकार वाले राज्यों में किसानों के रिण माफ करने चाहिए।

लोकसभा चुनाव में हारने के बाद राज्यसभा के रास्ते सांसद बनने पर रोक लगाने संबंधित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवालिया निशान उठाए हैं। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और विनोद गोयल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि कानून बनाना और उसमें बदलाव करना न्यायपालिका का काम नहीं है, इसके लिए सरकार को चुना जाता है। न्यायपालिका केवल इस बात की समीक्षा कर सकती है कि यह कानून देश के बुनियादी ढांचे व संविधान के अनुरूप बनाए गए हैं या नहीं।

विदिशा में किसान राजू सिंह रघुवंशी ने मरने से पहले सुसाइड नोट में सरकार के अपाहिज सिस्टम को जिम्मेदार बताते हुए लिखा कि सरकारी सिस्टम ने उसे मरने को मजबूर कर दिया।

नयी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों के हितों का पोषण करने वाली अब तक की सर्वश्रेष्ठ योजना करार देते हुए कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि अगर कोई राज्य सरकार फल या सब्जी का औसत उत्पादन 10 प्रतिशत अधिक होने और मूल्य में 10 प्रतिशत की गिरावट होने पर बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत नुकसान भरपाई का प्रस्ताव भेजेगी तो उसे तत्काल मंजूरी दी जायेगी।