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किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किये गए किसानों को छुड़वाने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात के किसान नेताओं ने शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है।

यूपी की योगी सरकार ने अपने सालाना बजट में किसानों की कर्जमाफी का खास ख्याल रखा है। इसके लिए 36 हजार करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। तीन लाख 84 हजार करोड़ रुपये के बजट में गरीबी खत्म करने को प्राथमिकता में शामिल किया गया है। इस बार का बजट पिछले साल के मुकाबले 11 फीसदी ज्यादा है।

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा आयोजित किसान मुक्ति यात्रा के चौथे दिन शनिवार की पहली जनसभा लोनखेड़ा, शहादा में सम्पन्न हुई। इस दौरान एनडीए के सांसद और किसान नेता राजू शेट्टी ने कहा कि उन्होंने मोदी जी को किसान समर्थक जानकर ही उनके साथ गठबंधन किया था लेकिन मोदी जी तो झूठे निकले।

पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के बशीरहाट में हालात तनावपूर्ण हैं। वहीं भाजपा और ममता बनर्जी के समर्थक भी आपस में भिड़ गए। बता दें कि इस हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच टकराव भी जारी है।

केंद्र की दलील, फसल बीमा जैसी योजनाओं के प्रभावी नतीजे आने के लिए कम से कम एक साल के वक्त की दरकार है।

मध्य प्रदेश के मंदसौर में सियासत एक बार फिर उबाल पर है। गुरुवार को कई किसान संगठनों ने पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रखा है। इस दौरान किसानों के मुद्दे पर योगेंद्र यादव सहित कई किसान नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को मंदसौर में गिरफ्तार कर लिया गया है। वे अखिल भारतीय किसान संघर्ष-समन्वय समिति के बैनर तले 6 राज्यों में 12 दिनों की किसान मुक्ति यात्रा निकालने जा रहे थे जिसकी शुरुआत मंदसौर से हो रही थी।

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के कार्यकर्ता ने मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी में 6 जून को हुई पुलिस फायरिंग में मारे गए पांच किसानों को श्रद्धांजलि देने के बाद किसान मुक्ति यात्रा का शंखनाद किया।

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद अब किसानों की कर्ज माफी की मांग अब गुजरात में भी जोर पकड़ रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर स्टे दे दिया है, जिसमें उसने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि किसानों के कर्ज माफ किए जाएं।

किसान आंदोलन और प्रदेश में कर्ज से परेशान किसानों की आत्महत्या पर चारों ओर से खुद को घिरता देख मध्यप्रदेश सरकार ने अपने सुर बदल लिए हैं. अब उसने भी खेती में इतना मुनाफा नहीं है, कहना शुरू कर दिया है।