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वनडे में भी आक्रामक क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। : रहाणे

वनडे में भी आक्रामक क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। : रहाणे

मध्यक्रम के बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने आज कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में भारत को शानदार सफलता आक्रामक रवैया अख्तियार करने से मिली और वह आगामी पांच एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला में भी इसी तरह का खेल जारी रखेगा। भारत ने हाल में समाप्त हुई तीन टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 3-0 से जीत दर्ज करके आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया और रहाणे ने कहा कि आक्रामक रवैया अपनाने के कारण उन्हें यह सफलता मिली।
उड़ी जैसा आतंकवादी हमला तनाव बढ़ाता है : अमेरिका

उड़ी जैसा आतंकवादी हमला तनाव बढ़ाता है : अमेरिका

अमेरिका ने कहा है कि उड़ी स्थित भारतीय सेना के कैंप जैसा आतंकवादी हमला तनाव बढ़ाता है और उसने पाकिस्तान से मांग की है कि वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी समूहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ-साथ उनकी वैधता खत्म करे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कल यहां संवाददाताओं से कहा, नि:संदेह उसके (उड़ी) जैसा (आतंकवादी) हमला तनाव को बढ़ाता है।
जीएसटी परिषद में अमित मित्र के नाम पर भाजपा शासित राज्यों को आपत्ति

जीएसटी परिषद में अमित मित्र के नाम पर भाजपा शासित राज्यों को आपत्ति

बंगाल विधानसभा में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) विधेयक पर मुहर नहीं लगने का खामियाजा वहां के वित्त मंत्री अमित मित्र को उठाना पड़ रहा है। जीएसटी परिषद में अमित मित्र को उपाध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिसे लेकर भाजपा शासित राज्यों ने आपत्ति जताई है। इन राज्यों को वित्तमंत्रियों ने आपत्ति जताते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखा है।
अफ्रीकी देशों के पांच दिवसीय दौरे पर कल रवाना होंगे हामिद अंसारी

अफ्रीकी देशों के पांच दिवसीय दौरे पर कल रवाना होंगे हामिद अंसारी

उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी नाईजीरिया और माली के पांच दिवसीय दौरे पर जाएंगे। यह दौरा कल से शुरू होगा। इसका उद्देश्य पश्चिमी अफ्रीका के इन दो देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है।
बीसीसीआई ने किया नई चयन समिति का एलान, हुई लोढ़ा समिति की अनदेखी

बीसीसीआई ने किया नई चयन समिति का एलान, हुई लोढ़ा समिति की अनदेखी

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति की सिफारिशों की अनदेखी करते हुए बीसीसीआई ने पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एमएसके प्रसाद की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय चयन समिति की आज घोषणा की। इसके दो सदस्य ऐसे हैं जिन्हें टेस्ट मैच खेलने का अनुभव नहीं है।
भाजपा शासित मप्र-छग में कालाधन घोषित करने वाले 193 फीसदी बढ़े

भाजपा शासित मप्र-छग में कालाधन घोषित करने वाले 193 फीसदी बढ़े

भाजपा शासित मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में आय घोषणा योजना आईडीएस के बाद कालाधन घोषित करने वालों की संख्‍या में खासी बढ़ोतरी हुई है। इन दोनों राज्‍यों में 20 दिनों में लोगों की संख्‍या 193% बढ़ी है। इस योजना के प्रारंभ में इन दो राज्यों में बिना पैन के 36,000 लेन-देन की जानकारी विभाग के पास थी। इन सभी को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद काफी लोगों ने अपनी आय घोषित की।
असहमति : जीएसटी की अधिकतम दर पर रार होना तय

असहमति : जीएसटी की अधिकतम दर पर रार होना तय

जीएसटी काउंसिल का गठन तय होने के बाद वस्तु एवं सेवाकर की सबसे ऊंची दर पर खींचतान निश्चित होगी। जीएसटी की अधिकतम दर क्या होगी, यह तय करने का काम काउंसिल का है और राज्य व केंद्र विपक्ष की 18 फीसदी की मांग पर सहमत होंगे, इसकी कोई उम्मीद फिलहाल नहीं दिख रही है।
विहिप ने एक महीने में सर्वे करा किया दावा, 17 राज्यों से हिंदू कर रहे पलायन

विहिप ने एक महीने में सर्वे करा किया दावा, 17 राज्यों से हिंदू कर रहे पलायन

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) का दावा है कि उसने देश के 17 राज्यों में सर्वेक्षण कराया है और पाया है कि मुसलमानों और इसाइयों के दबाव के चलते हिंदू अपना घर-बार और संपत्ति छोड़कर पलायन कर रहे हैं। इस साल पहली जुलाई को विहिप ने सर्वेक्षण शुरू कराने का ऐलान किया था और एक महीने में बंगाल में यह काम पूरा कर लेने का दावा किया है। विहिप नेताओं के अनुसार, हर गांव, हर शहर और कस्बे के गली-मोहल्लों में सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण के आंकड़ें शनिवार को कोलकाता में जारी किए जाएंगे। विहिप ने हिंदुओं के पलायन के मद्देनजर सरकार से आयोग बनाने की मांग की है।
बारिश होने के बावजूद देश के बड़े हिस्से में सूखे का संकट

बारिश होने के बावजूद देश के बड़े हिस्से में सूखे का संकट

लगातार दो सालों तक सूखे के बाद भारत में औसत बारिश हुई है। बारिश अगस्त के अंत तक 100 फीसदी के औसत से 2 प्रतिशत कम थी। लेकिन इसके बावजूद देश के एक तिहाई से ज्यादा हिस्से में कम बारिश हुई है। जिस कारण से यहां सूखे का संकट उत्पन्न होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।
पेट्रोलियम पर उत्पाद शुल्क में और 24,000 करोड़ रुपये का हिस्सा मिलेगा राज्यों को

पेट्रोलियम पर उत्पाद शुल्क में और 24,000 करोड़ रुपये का हिस्सा मिलेगा राज्यों को

राज्यों को इस साल केंद्र से राजस्व में हिस्सेदारी के तहत जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है क्योंकि इस बार उन्हें पेटोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के हिस्से के तहत 24,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।