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केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को निर्देश देते हुए कहा है कि महात्मा गांधी की हत्या पर जेएल कपूर आयोग की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई का खुलासा किया जाए। इसमें कथित तौर पर कहा गया है कि सबूत केवल इस ओर इशारा करते हैं कि वीर सावरकर और उनका समूह आपराधिक साजिश का हिस्सा था।

देश के शैक्षणिक परिसरों में अध्यापकों के अभाव की समस्या नयी नहीं है। लेकिन सूचना के अधिकार :आरटीआई: से खुलासा हुआ है कि आईआईटी जैसे शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थान भी इससे जूझ रहे हैं। देश के 23 आईआईटी में शिक्षकों के औसतन लगभग 35 प्रतिशत स्वीकृत पद खाली पड़े हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय नए अकादमिक सत्रा में बीकॉम पाठ्यक्रम में प्रवेश देने लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन कर सकता है।

केंद्र ने आज वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। इसके तहत कंपनियां और औद्योगिक प्रतिष्ठान वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर सकेंगे।

विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के प्रतिबंधित संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों के भविष्य पर महाराष्ट्र सरकार विधि एवं न्यापालिका विभाग से विचार-विमर्श करेगी।

अधिकारियों को हर आरटीआई आवेदन का जवाब देना चाहिए चाहे किसी भी तरह की सूचना मांगी गई हो। यह बात आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कही और जोर दिया कि वर्तमान समय में पारदर्शिता कानून का महत्व बढ़ा है।

बंबई उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सूचना के अधिकार कानून के तहत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को शक्ति है कि वह आयोग के काम-काज सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सूचना आयुक्तों का तबादला एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कर सकता है।

अल्पसंख्यक युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास की दिशा में समग्र पहल नई मंजिल योजना को शुरू हुए एक वर्ष से अधिक समय गुजर गया है लेकिन चालू वित्त वर्ष में वित्तीय आवंटन किए जाने के बावजूद अब तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

अमेरिका में भारतीय मूल की एक महिला को अपनी 12 साल की सौतेली बेटी को निर्ममता से प्रताडित करने और उसे डेढ़ साल से भी ज्यादा समय तक भूखा रखने का दोषी ठहराते हुए 15 साल कैद की सजा सुनाई गई है। क्वींस निवासी शीतल रानोत (35) को इस साल जुलाई में एक ज्यूरी ने प्रथम डिग्री के अपराध और एक बच्चे को खतरे में डालने का दोषी करार दिया।

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने उस आरटीआई आवेदन पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को जवाब देने का निर्देश दिया है जिसमें सवाल किया गया है कि आवेदनकर्ता के खाते में 15 लाख रुपए कब आएंगे, जिसका वादा 2014 के आम चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। राजस्थान के झालावाड़ जिलेे के कन्हैया लाल नामक एक व्यक्ति के आवेदन के सिलसिले में यह निर्देश दिया गया है। लाल ने पीएमओ में एक आरटीआई आवेदन दाखिल कर पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपे गए उसके ज्ञापन की क्या स्थिति है।