छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत, जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए ये अहम फैसले
शुक्रवार को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय हुए हैं। इसमें सर्राफा कारोबारियों सहित अन्य...
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CM योगी सहित पांच मंत्रियों ने ली एमएलसी पद की शपथ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित नव-निर्वाचित सभी पांचों सदस्यों ने सोमवार को विधान...
AIADMK ने शशिकला को पार्टी से किया बाहर, जनरल काउंसिल में हुआ फैसला
उदयकुमार ने बताया कि इसके साथ ही पार्टी के दोनों धड़ों ने साथ रहते हुए दो पत्ती चुनाव चिन्ह को वापस पाने की बात भी दोहराई है।
हैदराबाद में आज जीएसटी काउंसिल की बैठक, लग्जरी कारों पर बढ़ सकता है सेस
आज की बैठक में लक्जरी और मध्यम आकार की कारों पर जीएसटी सेस की दर को 25% किए जाने पर फैसले समेत कई अन्य वस्तुओं पर कर विसंगति को दूर करने के बारे में निर्णय किया जाएगा।
विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुने गए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सपा सदस्यों क्रमशः यशवंत सिंह तथा बुक्कल नवाब द्वारा छोड़ी गयी सीटों के उपचुनाव में निर्वाचित हुए हैं।
योगी आदित्यनाथ समेत चार मंत्रियों ने दाखिल किया विधान परिषद् का नामांकन पत्र
किसी भी मंत्रिमंडल सदस्य का प्रदेश की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य होना अावश्यक है और यह सदस्यता मंत्री पद ग्रहण करने के 6 महीने के अन्दर होनी चाहिए।
चुनाव आयोग ने बचाई योगी के मंत्री की कुर्सी
चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की पांच सीटों पर चुनाव की घोषणा से योगी मंत्रिमंडल के एक मंत्री की कुर्सी बच गई है।
निजी सुरक्षाकर्मियों ने राम रहीम को कोर्ट से भगाने का किया था प्रयास: हरियाणा आईजी
केके राव ने बताया कि गुरमीत राम रहीम अदालत आते समय अपनी गाड़ी में एक लाल बैग लाए थे, जिसे अदालत का फैसला आने पर बतौर कोडवर्ड इस्तेमाल किया गया था।
8 साल बाद पाकिस्तान में हो सकता है इंटरनेशनल मैच, आईसीसी ने सुरक्षा कंपनी को किया हॉयर
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने पाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कंपनी को नियु्क्त करने का फैसला किया है। इस कंपनी को तीन साल की अवधि के लिए हॉयर किया गया है।
रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत से किया जाएगा बाहर, यूएन ने जताई चिंता
यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने कहा कि शरणार्थियों को उन देशों में वापस नहीं भेजा जा सकता, जहां उनके खिलाफ अत्याचार की आशंका हो।
