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कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अम‌ेरिका के कोलेरेडो स्थित एस्पेन इंस्टीट्यूट में एक वैश्विक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने की जानकारी कांग्रेस पार्टी की ओर से मीडिया को दी गई है। राहुल गांधी के साथ इस कॉन्फ्रेंस में एक कांग्रेस के एक और युवा नेता मिलिंद देवड़ा भी शिरकत कर रहे हैं और खुद देवड़ा ने इससे जुड़ी तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की हैं। यहां सवाल यह पूछा जा रहा है कि आखिर यह कौन सी कॉन्फ्रेंस है जिसमें दुनिया की इतनी दिग्गज हस्तियां और कई देश के राष्ट्राध्यक्ष, नीति नियंता आदि शिरकत कर रहे हैं।

चीन ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग के लिए जापान, जर्मनी और ब्राजील के साथ भारत का गठबंधन करना एक बहुत बड़ी गलती है।

वैश्विक नरमी के बीच अर्थव्यवस्‍था कैसे प्रोत्साहित हो इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जाने-माने उद्योगपतियों, बैकरों, अर्थशास्त्रियों और मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक का विषय था, हाल का वैश्विक घटनाक्रम-भारत के लिए अवसर। वैश्विक स्तर मंदी को लेकर चल रहे उठा-पटक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चितिंत कर दिया है। इसी चिंता का परिणाम है वह लगातार उद्योग संगठनों और उद्योगपतियों से मिल रहे हैं। इससे पहले 30 जून को भी प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों और उद्योग संगठनों से चर्चा की थी।

हमारे देश के राजनेताओं की नासमझी कभी-कभार बड़ी हास्यास्पद बन जाती है। झारखंड की शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने तो कोडरमा के एक स्कूल कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम को श्रद्धा सुमन ही अर्पित कर दिए।

केरल में नया शिक्षा सत्र शुरू होने के बाद भी स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों के न पहुंचने पर विपक्षी वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के आर. राजेश ने शिक्षामंत्री पी के अब्दुरब को कुरान के सूरे का हवाला देते हुए कहा कि कुरान में दान के अलावा वादा निभाने की शिक्षा भी दी गई है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े एक संगठन ने शिक्षा नीति में बदलाव कर संस्कृत या अन्य शास्त्रीय भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, लैटिन और ग्रीक को कम से कम चार वर्ष तक स्कूली शिक्षा में अनिवार्य बनाने की सलाह दी है।

देश की राजनीति में खलबली मचाने वाले अाईपीएल के पूर्व कमिश्‍नर ललित मोदी अब विकीलीक्‍स की तर्ज एक मुहिम शुरू करना चाहते हैं। उन्‍होंने जल्‍द ही एक इंटरनेशनल एनजीओ शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके लिए भर्तियां शुरू हो गई हैं।

अमेरिका के एक पूर्व शीर्ष राजनयिक ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक जिम्मेदारियों को उठाने और भारत एवं अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूती देने के लिए भारत के भीतर मोदी की प्रगति बेहद जरूरी है।

उच्च शिक्षा या शिक्षा मात्र विचारहीनता के संकट से गुजर रही है। अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सारे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को फरमान जारी किया है कि वे चयन आधारित क्रेडिट व्यवस्था वाले पाठ्यक्रम 2015-16 से लागू करें। यह एक असाधारण आदेश है। विश्वविद्यालयों में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या नहीं, यह तय करना आयोग के अधिकार-क्षेत्र से बाहर है। फिर भी, न सिर्फ उसने यह हुक्म जारी किया है, बल्कि अपने वेबसाईट पर उसने अनेक विषयों के पाठ्यक्रम बनाकर लगा भी दिए हैं। विश्वविद्यालयों को कहा गया है कि वे इन्हें तुरंत लागू करें। इनमें बीस प्रतिशत की हेर-फेर करने की छूट उन्हें है। यह अभूतपूर्व है और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में सीधा हस्तक्षेप है। मज़ा यह है कि आयोग यह नहीं बता रहा कि आखिर ये पाठ्यक्रम तैयार किन्होंने किए हैं! स्वाभाविक है कि उसके इस कदम का शिक्षकों की ओर से कड़ा विरोध हो रहा है।

संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के दौरान पिछले साल मारे गए सेना, पुलिस और असैन्य नागरिकों से जुड़े 126 लोगों को मरणोपरांत प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र मेडल से सम्मानित करेंगे।