Search Result : "governor s decision"

भारतीय रिजर्व बैंक के निवर्तमान गर्वनर रघुराम राजन की शान में बेंगलूर की एक रेस्त्रां कंपनी ने अपने मेन्यू में दो विशेष पकवान पेश किए हैं। बराबर चर्चाओं में रहे राजन ने केंद्रीय बैंक के काम-धाम पर अपना एक खास असर डाला है।

नए आरबीआई गवर्नर के पद पर उर्जित पटेल की नियुक्ति से भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी को पर्याप्‍त संतोष हैं। स्वामी ने निवर्तमान आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन पर कई हमले किए थे। कई रीट्वीट और अपने ट्विटर फॉलोवरों को जवाब देते हुए स्वामी ने कहा कि यह सोचना ‘बेवकूफाना’ होगा कि वह पटेल की इस पर आलोचना करने की सोचेंगे कि उनका जन्म केन्या में हुआ।

केंद्र सरकार ने उम्मीद जताई है कि रिजर्व बैंक के नए गवर्नर नियुक्त उर्जित पटेल मुद्रास्फीति के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करते हुए आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने पर भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही वह कृषि और लघु उद्योगों को ऋण प्रवाह भी सुनिश्चित करेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल को सरकार ने इस केंद्रीय बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया है। रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर रघुराम राजन का कार्यकाल खत्म होने पर उर्जित पटेल उनका स्थान लेंगे।

रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने बैंकों के मौजूदा रिण मंजूरी ढांचे में बदलाव की वकालत की है। उनका कहना है कि रिण मंजूरी के लिये मौजूदा समिति आधारित व्यवस्था के बजाय किसी एक बैंकर को इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिये और यदि वह परियोजना सफलता के साथ आगे बढ़ती है तो उस अधिकारी को पुरस्कृत भी किया जाना चाहिये।

अर्जेंटीना के महान फुटबालर लियोनेल मेस्सी ने कहा है कि उन्होंने खेल से संन्यास के अपने फैसले पर पुनर्विचार किया और फिर देश के लिये खेलेंगे।

रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने महंगाई बढने की चिंताओं के मद्देनजर नीतिगत दरों में आज कोई बदलाव नहीं किया हालांकि उन्होंने कहा कि केन्द्रीय बैंक मौद्रिक नीति के मामले में उदार रख बनाये रखेगा। उन्होंने नीतिगत दर में पिछली कटौतियों का पूरा लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुंचाने के लिये बैंकों की फिर आलोचना की।

भारतीय जनता पार्टी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर मौद्रिक नीति को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन पर हमला बोला है।

गुजरात हाईकोर्ट ने अारक्षण पर गुजरात सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आनंदी बेन सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्होंने आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया था। सरकार ने आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का अध्यादेश जारी किया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत ने इस याचिका के आधार पर सरकार के फैसले पर रोक लगा दी।

गोवा में महिला सशक्तीकरण की दिशा में सकारात्मक संकेत देखने को मिला है। दरअसल राष्‍ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण :एनएफएचएस: में यह पाया गया है कि राज्य में 93.8 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी घर के फैसलों में होती है। एनएफएचएस आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 का एक हिस्सा है जिसे यहां चल रहे राज्य विधानसभा सत्र के दौरान पेश किया गया। हालिया सर्वेक्षण के आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि पिछले दशक से इस बार घर के फैसले लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।