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अर्थव्यवस्‍था को गति देने के लिए ब्याज दर में कटौती की उम्‍मीद

अर्थव्यवस्‍था को गति देने के लिए ब्याज दर में कटौती की उम्‍मीद

अर्थव्यवस्‍था में तेजी लाने के लिए ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती के अनुमान के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन कल चालू वित्त वर्ष ‌की चौथी दोमाही मौद्रिक नीति पेश करेंगे।
थोक मंहगाई दर घटी, लगातार 10 महीने जीरो से कम

थोक मंहगाई दर घटी, लगातार 10 महीने जीरो से कम

पिछले महीने मंहगाई दर घटकर शून्य से 4.95 प्रतिशत नीचे चली गई। आज जारी हुए महंगाई के आंकड़ों में ऐतिहासिक गिरावट देखी गई। हालांकि इस दौरान प्याज और दलहन लगातार मंहगी हुई हैं।
आईसीआईसीआई बैंक ग्रामीणों को भी देगा सस्ता कर्ज

आईसीआईसीआई बैंक ग्रामीणों को भी देगा सस्ता कर्ज

निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक आईसीआईसीआई बैंक ग्रामीण इलाकों में ग्राहकांे को 15 लाख रुपये तक का ऋण आधार दर पर उपलब्ध कराएगा। आधार दर बैंकों की कर्ज पर ली जाने वाली सबसे निम्न ब्याज दर होती है। बैंक महिलाआंे को पहले ही आधार दर पर कर्ज उपलब्ध करा रहा है।
होम लोन दरों में फिलहाल और कटौती की न रखें उम्मीद

होम लोन दरों में फिलहाल और कटौती की न रखें उम्मीद

पिछले एक वर्ष में नीतिगत रेपो दर में 25-25 बेसिस प्वाइंट्स की तीन कटौतियों की सौगात दे चुका भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बैंकों से लोन लेने वाले ग्राहकों को इस साल की दूसरी ‌त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा में शायद ही और कटौती करे।
स्वर्ण बांड योजना से 15,000 करोड़ जुटाएगी सरकार

स्वर्ण बांड योजना से 15,000 करोड़ जुटाएगी सरकार

सरकार चालू वित्त वर्ष में स्वर्ण बांड योजना से 15,000 करोड़ रुपये जुटाने पर विचार कर रही है। इस बारे में इसी महीने कैबिनेट नोट जारी किया जा सकता है।
जीएसटी बिल और सुषमा-राजे पर कोई सौदा नहींः कांग्रेस

जीएसटी बिल और सुषमा-राजे पर कोई सौदा नहींः कांग्रेस

कांग्रेस ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है कि संसद में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पारित करने का रास्ता साफ करने के लिए उसका भारतीय जनता पार्टी या सरकार से कोई सौदा हुआ है।
दस फीसदी की विकास दर असंभव नहीं : जेटली

दस फीसदी की विकास दर असंभव नहीं : जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भरोसा जताया है कि सरकार की ओर से किए जा रहे आर्थिक सुधारों, नीतिगत बदलावों, बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में धन का प्रवाह बढ़ाने तथा संभावित अच्छे मॉनसून के साथ 10 फीसदी की विकास दर असंभव नहीं है।
राज्यों की नई मांगों से अटक सकता है जीएसटी

राज्यों की नई मांगों से अटक सकता है जीएसटी

केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अप्रैल 2016 से लागू करने का मन बनाया है लेकिन राज्यों की ओर से नई मांग सामने आने से इसमें अड़चनें आ सकती हैं।
सस्‍ते कर्ज की आस, रेपो रेट 0.25% घटा

सस्‍ते कर्ज की आस, रेपो रेट 0.25% घटा

रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की है, जिससे कर्ज सस्‍ता होने की उम्‍मीद बढ़ गई है। फिलहाल बैंकाें को आरबीआई से सस्‍ता कर्ज मिलेगा। माना जा रहा है कि जल्‍द ही बैंक इस राहत को ग्राहकों तक भी पहुंचाएंगे।
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