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जीएसटी के तहत कई दरें रखना नुकसानदायक: चिदंबरम

जीएसटी के तहत कई दरें रखना नुकसानदायक: चिदंबरम

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज कहा कि प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत कर की कई दरें रखना घातक होगा और यह पुराने वैट को नए आकार में पेश करने के अलावा और कुछ नहीं होगा।
जयललिता की सेहत की भ्रामक जानकारी देने वालों पर कार्रवाई

जयललिता की सेहत की भ्रामक जानकारी देने वालों पर कार्रवाई

बीते कुछ समय से अस्पताल में भर्ती तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता की सेहत को लेकर गलत और भ्रामक जानकारी देने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तमिलनाडु पुलिस ने अब तक 43 मामले दर्ज किए हैं।
प्रसव के वक्त साथ रह सकेंगी बर्थ कंपेनियन

प्रसव के वक्त साथ रह सकेंगी बर्थ कंपेनियन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बर्थ कंपेनियन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत लेबर रूम में गर्भवती के साथ परिवार की एक महिला रह सकेगी। यदि परिवार की महिला न हों तो ग्रामीण इलाकों में आशा वर्कर यह काम करेंगी।
चेन्‍नई में दुआओं का दौर जारी, जयललिता के उत्‍तराधिकारी पर भी हो रही है चर्चा

चेन्‍नई में दुआओं का दौर जारी, जयललिता के उत्‍तराधिकारी पर भी हो रही है चर्चा

तमिलनाडु की मुख्‍यमंत्री जयललिता के बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य के लिए चेन्नई में अपोलो हॉस्पिटल के बाहर लोग दुआएं मांग रहे हैं। भारी संख्या में अस्पताल के बाहर जुटे लोगों ने जयललिता के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। बता दें कि बीते 13 दिनों से तबीयत खराब होने के चलते जयललिता अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि अपोलो अस्पताल ने कहा कि जयललिता की सेहत में ‘सुधार हो रहा’ है और एंटीबायटिक एवं अन्य क्लीनिकल उपायों को अपनाने के साथ-साथ पहले की तरह इलाज जारी है।
जयललिता के हेल्‍थ पर कन्फ्यूजन दूर करे तमिलनाडु सरकार : मद्रास कोर्ट

जयललिता के हेल्‍थ पर कन्फ्यूजन दूर करे तमिलनाडु सरकार : मद्रास कोर्ट

मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार मुख्‍यमंत्री जयललिता के स्‍वास्‍थ्‍य पर बुधवार तक स्थिति स्‍पष्‍ट करे। मुख्‍यमंत्री के स्‍वास्‍थ्‍य को लेकर सस्पेंस इतना बढ़ गया है कि इस मामले में कोर्ट को सरकार को आदेश देना पड़ा है। कोर्ट ने कहा कि एक दिन के अंदर मुख्यमंत्री जयललिता की सेहत पर सारी कन्फ्यूजन दूर की जाए।
जीएसटी: सरकार के समक्ष 60,000 अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की चुनौती

जीएसटी: सरकार के समक्ष 60,000 अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की चुनौती

सरकार की एक अप्रैल से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की योजना के साथ राजस्व विभाग के समक्ष 60,000 फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की एक बड़ी चुनौती है। विभाग अब तक केवल 3,074 कर्मियों को ही जरूरी प्रशिक्षण उपलब्ध करा पाया है।
मेवात: हरियाणा के मंत्री का दावा, बिरयानी के नमूनों में मिली बीफ

मेवात: हरियाणा के मंत्री का दावा, बिरयानी के नमूनों में मिली बीफ

बकरीद से पहले मेवात में बिरयानी के नमूनों की जांच को लेकर हमले झेल रही हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने शनिवार को दावा किया कि बिरयानी के सभी सात नमूनों में बीफ मिला है। विज ने सवाल किया कि गोहत्या प्रतिबंधित करने के कानून का समर्थन करने वाला विपक्ष उसके लागू करने का विरोध कैसे कर सकता है।
श्रीलंका में भारत सहयोग से बने अस्पताल का उद्घाटन करेंगे मोदी

श्रीलंका में भारत सहयोग से बने अस्पताल का उद्घाटन करेंगे मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई 2017 को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो जाएंगे। वहां वह एक अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। यह जानकारी श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्री राजथा सेनारत्ने ने साप्ताहिक ब्रीफिंग में दी। यह कार्यक्रम संभवतः वैसाक उत्सव के आसपास होगा जो श्रीलंका में बड़ा बौद्ध उत्सव माना जाता है।
लोढ़ा कमेटी की टिप्‍पणी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पोस्टमैन जैसा

लोढ़ा कमेटी की टिप्‍पणी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पोस्टमैन जैसा

देशभर में 35 नए मेडिकल कॉलेजों में पांच हजार से ज्यादा नई एमबीबीएस सीटों को मान्यता देने वाली सुप्रीम कोर्ट की हाई पॉवर कमेटी ने केंद्र सरकार और एमसीआई पर कई गंभीर टिप्पणियां की हैं। पूर्व चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा, पूर्व सीएजी प्रमुख विनोद राय और एमसीआई के पूर्व चेयरमैन डाॅ. एसके सरीन की कमेटी ने अपने आदेश में कहा है कि देशहित से जुड़े इस अहम मुद्दे पर जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पोस्टमैन जैसा काम कर रहा था, वहीं एमसीआई दोहरा,कुंठित और अड़ियल रवैया अपना रही थी। मजबूरन हमें ही कॉलेजों का पक्ष जांच कर मान्यता देने या नहीं देने का निर्णय लेना पड़ा।
आसाराम को अंतरिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मेडिकल बोर्ड गठित किया

आसाराम को अंतरिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मेडिकल बोर्ड गठित किया

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को बलात्कार के एक मामले में आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही अदालत ने एम्स को एक मेडिकल बोर्ड गठित कर उनकी स्वास्थ्य स्थिति पता करने को कहा।
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