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सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन से पूछा, क्‍यों न जमानत रद्द की जाए

सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन से पूछा, क्‍यों न जमानत रद्द की जाए

जमानत पर रिहा हुए पूर्व राजद सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। सोमवार को सर्वोच्‍च अदालत ने शहाबुद्दीन को हाई कोर्ट से मिली जमानत पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि वह याचिका पर राजद नेता का पक्ष भी जानना चाहती है। मामले की सुनवाई सोमवार 26 सितंबर को फिर होगी।
शीत सत्र नवंबर में बुलाने की तैयारी कर रही है सरकार

शीत सत्र नवंबर में बुलाने की तैयारी कर रही है सरकार

अगले साल से केंद्रीय बजट पेश करने की नई परंपरा शुरू करने की तैयारी कर रही सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस बार संसद का शीत सत्र तय समय से पहले बुलाया जा सकता है। सरकार नवंबर महीने की शुरूआत में ही शीत सत्र बुलाने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव की गहमागहमी को देखते हुए भी इस सत्र की काफी सियासी अहमियत है।
भारत ने पाकिस्तान को पत्र लिख मुंबई हमले की सुनवाई तेज करने को कहा

भारत ने पाकिस्तान को पत्र लिख मुंबई हमले की सुनवाई तेज करने को कहा

भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने साल 2008 के मुंबई हमले के मामले की सुनवाई को तेज करने के रास्ते सुझाते हुए अपने पाकिस्तानी समकक्ष को पत्र लिखा है। हालांकि भारत की ओर से भेजे गए इस पत्र का पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है।
हरियाणा: फिर से आंदोलन शुरू करेंगे जाट

हरियाणा: फिर से आंदोलन शुरू करेंगे जाट

अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एआईजेएएसएस) के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने मंगलवार को कहा कि राज्य के साथ ही केंद्र की सेवाओं में समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर वे संसद का अगला सत्र शुरू होने पर अपना आंदोलन फिर से शुरू करेंगे।
पवित्र हज यात्रा के अहम चरण में अराफात की पहाड़ी पहुंचे हज यात्री

पवित्र हज यात्रा के अहम चरण में अराफात की पहाड़ी पहुंचे हज यात्री

हज के लिए सऊदी अरब पहुंचे दुनिया भर के लाखों मुसलमान हज से जुड़े अरकानों (धार्मिक रीति रिवाज) को एक-एक कर पूरा करते हुए रविवार को अराफात की पहाड़ी पर पहुंचे। इस पहाड़ी पर इबादत को हज के दरम्यान का एक अहम पड़ाव माना जाता है। पिछले साल की भगदड़ की त्रासदी के बाद इस बार व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
केजरीवाल सरकार : हाईकोर्ट नेे 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द किया

केजरीवाल सरकार : हाईकोर्ट नेे 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द किया

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार की 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को गुरुवार को रद्द कर दिया। यह केजरीवाल सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली सरकार ने 13 मार्च 2015 के अपने आदेश के जरिए पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बना दिया था। इस नियुक्ति को अदालत में चुनौती दी गई थी।
भारतीय उच्‍चायुक्‍त से बदसलूकी, पाकिस्तानी दूत तलब किए गए

भारतीय उच्‍चायुक्‍त से बदसलूकी, पाकिस्तानी दूत तलब किए गए

पाकिस्‍तान में भारत के उच्‍चायुक्‍त गौतम बंबावले के साथ हुई बदसलूकी पर भारत ने विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को पाकिस्‍तान के उच्‍चायुक्‍त अब्‍दुल बासित को समन किया और बंबावले मामले में अपना विरोध दर्ज कराया। बंबावले मंगलवार को कराची में एक कार्यक्रम को संबोधित करने वाले थे, लेकिन महज आधा घंटा पहले उनका कार्यक्रम बिना कारण बताए रद्द कर दिया गया। कश्‍मीर पर उनकी तीखी आलोचना के बाद पाकिस्‍तान ने यह कदम उठाया था।
संसद में फिल्मी सितारें : किरण खेर सबसे अधिक सक्रिय, रेखा सबसे सुस्‍त

संसद में फिल्मी सितारें : किरण खेर सबसे अधिक सक्रिय, रेखा सबसे सुस्‍त

अभिनय के मंच से संसद पहुंचने वालों में लोकसभा सांसद किरण खेर की संसद मेंं मौजूदगी सबसे ज्‍यादा है। चंडीगढ़ से भाजपा सांसद खेर सत्र के दौरान सबसे अधिक मौजूद रहीें। उनकी हाजिरी 85% रही। इसके बाद अहमदाबाद पूर्व से भाजपा सांसद परेश रावल, बीरभूम से टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय और नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी का नंबर है। संसद सत्रों में इन सभी की मौजूदगी 76% दर्ज की गई है।
सिंधू, साक्षी और दीपा के साथ जीतू राय को मिला खेल रत्न पुरस्कार

सिंधू, साक्षी और दीपा के साथ जीतू राय को मिला खेल रत्न पुरस्कार

नारी शक्ति की जयकार का अनूठा नजारा आज राष्ट्रपति भवन में देखने को मिला जब रियो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पी वी सिंधू, पहलवान साक्षी मलिक और जिम्नास्ट दीपा करमाकर को राष्ट्रपति ने राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा। इनके साथ ही निशानेबाज जीतू राय को भी देश का यह सर्वोच्च खेल पुरस्कार प्रदान किया गया।
हिरासत के खिलाफ अर्जी पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

हिरासत के खिलाफ अर्जी पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

एक मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत या कैद की वैधता से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर तुरंत ध्यान देने के साथ ही उस पर अविलंब निर्णय के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
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