Advertisement

Search Result : "high commission"

दोषी सांसदों-विधायकों को तुरंत अयोग्य घोषित करने के पक्ष में चुनाव आयोग

दोषी सांसदों-विधायकों को तुरंत अयोग्य घोषित करने के पक्ष में चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने आज आपराधिक मामलों में विधि निर्माताओं को दोषी ठहराए जाने पर उन्हें तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग का समर्थन किया लेकिन उच्चतम न्यायालय से कहा कि चुनाव संबंधी कानून के प्रावधान इस तरह का उपाय करने में रोड़ा हैं।
महमूद अख्तर का खुलासा, पाक उच्चायोग में हैं 16 और जासूस

महमूद अख्तर का खुलासा, पाक उच्चायोग में हैं 16 और जासूस

भारत में जासूसी प्रकरण में पकड़ा गया पाकिस्तानी उच्चायोग का निष्कासित कर्मचारी महमूद अख्तर ने खुलासा किया है कि पाक उच्‍चायोग में 16 और ऐसे कर्मचारी है जो जासूसी के कार्य में शामिल है। अख्तर ने इन कर्मचारियों के नाम भी बताएं हैं। उसने आरोप लगाया है कि ये सभी कर्मचारी भारत में पाक के लिए जासूसी में शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट की ताकीद, शिक्षा की गलत जानकारी पर रद्द हो सकता है निर्वाचन

सुप्रीम कोर्ट की ताकीद, शिक्षा की गलत जानकारी पर रद्द हो सकता है निर्वाचन

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अब सावधान हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा हैै कि अगर उम्‍मीदवार शपथ पत्र में अपनी शिक्षा को लेकर कोई गलत जानकारी देता है तो उसका निर्वाचन भी रद्द हो सकता है। लिहाजा शैक्षणिक योग्यता छिपाना या गलत जानकारी देना उम्‍मीदवारों के लिए एक खतरा हो सकता है।
पनामा पेपर लीक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दिया शरीफ के खिलाफ जांच का आदेश

पनामा पेपर लीक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दिया शरीफ के खिलाफ जांच का आदेश

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एक बड़ा झटका देते हुए पनामा पेपर्स मामले की जांच का आदेश दिया है। इस मामले में प्रधानमंत्री के परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।
जल्द आएगा 25 सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर सूचकांक

जल्द आएगा 25 सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर सूचकांक

जल्द ही लोग सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के स्तर के बारे में जान सकेंगे। दरअसल, पहली बार केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) 25 संगठनों में रिश्वत के बारे में विचार जुटाने के लिए एक जन धारणा सूचकांक (पब्लिक परसेप्शन इंडेक्स) लाने जा रहा है।
पीएम मोदी के सामने केजरीवाल का आरोप, जजों के फोन हो रहे हैं टेप

पीएम मोदी के सामने केजरीवाल का आरोप, जजों के फोन हो रहे हैं टेप

दिल्ली हाई कोर्ट की 50वीं सालगिरह के मौके पर विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्याय की प्रक्रिया में उपेक्षितों और दलितों की भागीदारी होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि दबे कुचले लोगों को सिस्टम में लाना ही होगा। दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर जजों की फोन टैपिंग का मसला उठा कर विवाद खड़ा कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने भी पीएम की मौजूदगी में केंद्र पर निशाना साधते हुए जजों की नियुक्ति में हो रही देरी का मसला एक बार फिर उठाया।
केंद्रीय सूचना आयोग ने मांगी पीएम मोदी के विदेश दौरे की फाइल

केंद्रीय सूचना आयोग ने मांगी पीएम मोदी के विदेश दौरे की फाइल

क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार विदेश यात्राओं पर होने वाले खर्च और चार्टर उड़ानों की सेवा लेने की प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक होने से भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ समझौता होगा? सूचना के अधिकार कानून के लिए अंतिम अपीलीय प्राधिकरण, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने पीएमओ से मोदी के विदेश दौरे की फाइल मंगवाई है। आयोग अगले महीने इस सवाल पर गौर करेगा और तय करेगा कि पीएम के दौरे पर होने वाला व्यय, बिल समाशोधन और उड़ानों की सेवा लेने की प्रक्रिया सार्वजनिक की जानी चाहिए या नहीं।
कोर्ट का कड़ा रुख, जजों की निुयक्ति को अहं का मुद्दा ना बनाए मोदी सरकार

कोर्ट का कड़ा रुख, जजों की निुयक्ति को अहं का मुद्दा ना बनाए मोदी सरकार

हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने-सामने आ गए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उच्चतम न्यायालय ने कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं किये जाने पर शुक्रवार को नाराजगी व्यक्त करते हुये सरकार से कहा कि आप :न्यायपालिका के: पूरे संस्थान को काम करने से पूरी तरह से नहीं रोक सकते।
पाक जासूस मामला: पूछताछ के बाद देश छोड़ने का आदेश

पाक जासूस मामला: पूछताछ के बाद देश छोड़ने का आदेश

दिल्ली पुलिस ने जासूसी के मामले में संलिप्त दो लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस ने इन जासूसों के सरगना और पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी महमूद अख्तर को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। भारत सरकार ने उक्त अधिकारी को अनधिकृत ठहराते हुए देश छोड़ने को कहा है।
Advertisement
Advertisement
Advertisement