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हिरासत के खिलाफ अर्जी पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

हिरासत के खिलाफ अर्जी पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

एक मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत या कैद की वैधता से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर तुरंत ध्यान देने के साथ ही उस पर अविलंब निर्णय के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
बांबे कोर्ट ने दिया हाजी अली दरगाह में महिलाओं को प्रवेश, चादर भी चढ़ा सकेंगी

बांबे कोर्ट ने दिया हाजी अली दरगाह में महिलाओं को प्रवेश, चादर भी चढ़ा सकेंगी

मुंबई की हाजी अली दरगाह में अब महिलाओं को भी प्रवेश मिल सकेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसलेे में दरगाह ट्रस्ट की ओर से दरगाह के भीतरी गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी को अनावश्‍यक माना और उस पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब महिलाएं दरगाह में चादर चढ़ा सकेंगी।
मुंबई की दही हांडी : कोर्ट ने कहा, मानव पिरामिड 20 फीट से ज्‍यादा नहीं होगा

मुंबई की दही हांडी : कोर्ट ने कहा, मानव पिरामिड 20 फीट से ज्‍यादा नहीं होगा

महाराष्ट्र में दही हांडी के मामले में उच्‍चतम न्‍यायालय ने महत्‍वपूर्ण आदेश देते हुए कहा है कि इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्‍चे भाग नहीं लेगे। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि बंबई उच्‍च न्‍यायालय ने जो तय किया था उसी नियम के तहत दही हांडी में लोगों के पिरामिड की ऊंचाई 20 फीट से ऊपर नहीं रखी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि 'हमने भगवान श्री कृष्ण के मक्खन चुराने के बारे में तो सुना है, लेकिन उनके करतब के बारे में नहीं सुना।
पाकिस्तान ने कश्मीर पर बातचीत के लिए भारत को निमंत्रण भेजा

पाकिस्तान ने कश्मीर पर बातचीत के लिए भारत को निमंत्रण भेजा

पाकिस्तान ने कश्मीर पर बातचीत के लिए भारत को निमंत्रण भेजा। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के इस कदम को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह भारत-पाक संबंधों के समकालीन मुद्दों पर ही बात करेगा।
कश्मीर पर पाकिस्तान का बयान एक हारे हुए देश की हताशा है: नकवी

कश्मीर पर पाकिस्तान का बयान एक हारे हुए देश की हताशा है: नकवी

जम्मू कश्मीर के लोगों को समर्थन जारी रखने के पाकिस्तानी उच्चायुक्त के बयान को एक हारे हुए देश की हताशा करार देते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में मानवाधिकारों का सबसे बड़ा गुनाहगार है जो पीओके में लोगों पर बेइंतहा जुल्म और अत्याचार कर रहा है।
बुलंदशहर गैगरेप कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए

बुलंदशहर गैगरेप कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर गैंगरेप केस की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार न्‍यायालय ने इस मामले में स्‍वत: संज्ञान लिया। हाईकोर्ट में एक एनजीओ ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए याचिका डाली थी। हाईकोर्ट ने मांग को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिए।
न्‍याय प्रक्रिया : केंद्र की हीलाहवाली, मंजूरी के बाद भी 75 जजों की नियुक्ति नही

न्‍याय प्रक्रिया : केंद्र की हीलाहवाली, मंजूरी के बाद भी 75 जजों की नियुक्ति नही

न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण और नियुक्ति पर काॅलेजियम के निर्णय को लागू करने में केंद्र के विफल रहने पर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को नाखुशी जताई और कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में अविश्वास क्यों है। उच्चतम न्यायालय ने अटाॅर्नी जनरल से कहा कि वह सरकार से इस संबंध में निर्देश प्राप्त करें।
नाबालिग का उत्‍पीड़न : आसाराम की नौवीं जमानत याचिका खारिज

नाबालिग का उत्‍पीड़न : आसाराम की नौवीं जमानत याचिका खारिज

अपने ही आश्रम की नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से मंगलवार को बड़ा झटका लगा है। जस्टिस निर्मलजीत कौर की अदालत ने आसाराम की नौंवी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
दयाशंकर सिंह जमानत मिलने के बाद मऊ जेल से रिहा, बसपा हाईकोर्ट जाएगी

दयाशंकर सिंह जमानत मिलने के बाद मऊ जेल से रिहा, बसपा हाईकोर्ट जाएगी

मायावती को अपशब्द कहने के आरोप में जेल में बंद भाजपा के पूर्व नेता दयाशंकर सिंह रविवार को मऊ जेल से रिहा हो गए। दयाशंकर सिंह को जमानत शनिवार को ही मिल गई थी। उन्हें जमानत मिलते ही बसपा नेताओं ने ऐलान कर दिया कि इस फैसले के खिलाफ वो हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
नारद सीडी कांड में ममता को कोलकाता हाईकोर्ट का झटका

नारद सीडी कांड में ममता को कोलकाता हाईकोर्ट का झटका

नारद सीडी कांड में ममता बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह तुरंत प्रभाव से इस मामले में पुलिस की जांच बंद करे। मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लू ने शुक्रवार को राज्य सरकार से पूछा, जब इस मामले में हाईकोर्ट के सुपरविजन में जांच चल रही है तो राज्य सरकार ने समानान्तर जांच क्यों शुरू कराई?
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