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केंद्र ने आज वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। इसके तहत कंपनियां और औद्योगिक प्रतिष्ठान वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर सकेंगे।

देश के औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) में अक्तूबर में गिरावट रही। पूंजीगत सामान के उत्पादन में कमी तथा विनिर्माण क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन से अक्तूबर में औद्योगिक उत्पादन 1.9 प्रतिशत घटा है।

इस्पात व रिफाइनरी उत्पाद क्षेत्रों के प्रभावी प्रदर्शन के चलते बुनियादी ढांचा क्षेत्र ने अक्तूबर महीने में 6.6 प्रतिशत वृद्धि दर दर्ज की जो कि बीते छह महीने में सर्वाधिक है।

नोटबंदी से आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित होंगी और इससे निकट भविष्य में वृद्धि कमजोर पड़ेगी। हालांकि, दीर्घावधि में इससे कर राजस्व बढ़ेगा और यह तेजी से राजकोषीय मजबूती में तब्दील होगा। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है।

इस बार धनतेरस पर रत्न एवं आभूषणों की बिक्री में करीब 25 प्रतिशत बढ़ोतरी की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि बेहतर मानसून तथा उपभोक्ता मांग बढ़ने की वजह से धनेतरस पर आभूषणों की बिक्री में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।

केरल की एलडीएफ सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में भाई-भतीजावाद को रोकने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया है। औद्योगिक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ नियुक्तियों को लेकर हुए विवाद के चलते यह निर्णय लिया गया है।

देश में औद्योगिक उत्पादन में लगातार दूसरे महीने अगस्त में भी गिरावट रही। विनिर्माण, खनन व पूंजीगत सामान क्षेत्र में मंदी के चलते अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक साल पहले की तुलना में 0.7 प्रतिशत नीचे रहा।

अंतरराष्‍ट्रीय मुद्राकोष ने शुक्रवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर :जीएसटी: के लागू होने से मध्यम अवधि में देश की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। बहुपक्षीय संगठन ने यह भी कहा है कि भारत ने सुधारों के मोर्चे पर प्रगति दिखायी है और इससे व्यापार निवेश में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है।

सरकार ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी के उपयोग, पारदर्शी प्रक्रिया और व्यापार सुगमता से भारत को अगले एक-दो साल में 8.0 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने में मदद मिलेगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि केंद्र इस संदर्भ में राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

केंद्र सरकार के रोजगार सृजन पर जोर के बावजूद देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। श्रम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश की बेरोजगारी दर 2015-16 में पांच प्रतिशत पर पहुंच गयी जो पांच साल का उच्च स्तर है।महिलाओं के मामले में बेरोजारी दर उल्लेखनीय रूप से 8.7 प्रतिशत के उच्च स्तर पर जबकि पुरूषों के संदर्भ में यह 4.3 प्रतिशत रही। यह आंकड़ा केंद्र की भाजपा शासित सरकार के लिये खतरे की घंटी हो सकती है जिसने देश में समावेशी वृद्धि के लिये रोजगार सृजित करने को लेकर मेक इन इंडिया जैसे कई कदम उठाये हैं।