मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कल श्रीनगर रवाना होगा कांग्रेस का पॉलिसी ग्रुप
जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीए मीर ने शुक्रवार को बताया कि पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन...
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प्रद्युम्न मर्डर केस: रेयान स्कूल मैनेजमेंट के दो अधिकारी गिरफ्तार, 2 एसएचओ सस्पेंड
स्कूल मैनेजमेंट के दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें रेयान स्कूल के रीजनल मैनेजर और एचआर हेड शामिल हैं।
नोटबंदी से कितना कालाधन हुआ खत्म 'नहीं पता': आरबीआई
आरबीआई ने एक संसदीय समिति को जानकारी दी है कि उसे यह नहीं पता है कि 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के बाद कितनी बेहिसाबी नकदी को वैध धन में बदला गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने BCCI से पूछा, अब तक लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू क्यों नहीं हुईं?
कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना, सचिव अमिताभ चौधरी और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
हैदराबाद क्रिकेट संघ नहीं कर रहा लोढा समिति के सुझावों पर अमल: अजहरुद्दीन
अजहर ने कहा कि योग्य खिलाड़ियों को मोइनुद्दोला कप के लिए टीम में जगह नहीं मिल पा रही है।
1984 सिख-विरोधी दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने बंद केसों की जांच के लिए बनाई कमेटी
पीठ ने स्पष्ट किया कि समिति यह तय करेगी कि जिन मामलों में एसआईटी ने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है कि वे उचित हैं या नहीं।
बशीरहाट हिंसा: न्यायिक जांच के आदेश, टीएमसी ने कहा, ‘इसको गुजरात न समझे भाजपा’
पश्चिम बंगाल में फेसबुक पोस्ट के बाद हुई हिंसा को लेकर राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। साथ ही ममता बनर्जी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है।
खोड़ा और परांजपे को छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रीय चयनकर्ता पद
उच्चतम न्यायालय के लोढ़ा समिति के सुधारों को लागू करने के आदेश के बाद राष्ट्रीय चयन पैनल में चयनकर्ताओं की संख्या कम होना तय है और ऐसे में गगन खोड़ा और जतिन परांजपे को अपने पद छोड़ने होंगे क्योंकि वे तय शर्तों को पूरा नहीं करते।
सिमी मुठभेड़: जांच से पहले पुलिसकर्मियों को इनाम पर सरकार ने लगाई रोक
मध्यप्रदेश सरकार ने जेल से फरार सिमी के आठ व्यक्तियों की तलाश और मुठभेड़ में मार गिराने की घटना में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों को दो-दो लाख रुपये का इनाम देने के फैसले पर रोक लगा दी है।
समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगी राय
समान नागरिक संहिता के विवादास्पद मुद्दे पर विचार विमर्श के दायरे का विस्तार करते हुए विधि आयोग ने सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से अपनी राय साझा करने का आह्वान किया है। साथ ही आयोग ने इस विषय पर संवाद के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निमंत्रित करने की योजना भी बनाई है।
