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सीबीआई किसी और केस की तफ्तीश कर रही थी लेकिन फंस गए आप के मंत्री सत्येन्द्र जैन। सीबीआई ने कथित तौर पर...

सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने जज लोया की मौत से संबंधित कागजात सील कवर में पेश किए। इसके साथ ही...

रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने की वजह से कम कुशल श्रमिकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है।

अमरनाथ यात्रा से लौट रहे लोगों पर हुए आतंकी हमले से अब सियासत भी गर्म हो गई है। इसे लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने केन्द्र सरकार पर हमला बोल दिया है।

अटलांटा हवाई अड्डे पर 10 मई को रोके गए भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। 58 वर्षीय अतुल कुमार बाबूभाई पटेल को अटलांटा एयरपोर्ट पर अवैध आव्रजन के आरोप में रोक लिया गया था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक उनके पास इमिग्रेशन से जुड़े दस्तावेज नहीं थे।

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने राज्य की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार के चुनावी दस्तावेज पर अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाया है। गौरतलब है कि जयललिता का पिछले एक महीने से चेन्नई के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है।

दिल्ली पुलिस ने जासूसी के मामले में संलिप्त दो लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस ने इन जासूसों के सरगना और पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी महमूद अख्तर को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। भारत सरकार ने उक्त अधिकारी को अनधिकृत ठहराते हुए देश छोड़ने को कहा है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विवादास्पद इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले से जुड़े लापता दस्तावेजों के सिलसिले में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इस कदम से भाजपा एवं कांग्रेस के बीच राजनीतिक वाकयुद्ध तेज हो सकता है।

भारत के स्कॉरपीयन मॉडल की पनडुब्बी निर्माण परियोजना से संबंधित नौसेना के गोपनीय महत्वपूर्ण दस्तावेज लीक होने से रक्षा मंत्रालय में हंगामा मचा हुआ है। 22 हजार चार सौ पेज के दस्तावेज ऑस्ट्रेलिया के अखबार `द ऑस्ट्रेलियन’ के ऑनलाइन संस्करण ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिए हैं। इस घटनाक्रम को दस्तावेज लीक मानने से इंकार करते हुए रक्षामंत्री मनोहर पर्रीकर ने कहा कि हैकिंग की गई है। इस मामले में रक्षा मंत्री ने नौसेना प्रमुख एडमिरल अनिल लांबा को जांच के आदेश दे दिए हैं।

लुटने के बाद जांच-पड़ताल की जगह अब घोटाला न हो, इसके लिए नजरदारी के इंतजाम किए जा रहे हैं। सारधा जैसी चिटफंड कंपनियों को अंकुरित होने के पहले ही खत्म किया जा सके- इसके लिए अलग से एक खुफिया एजेंसी बनाने की तैयारी कर रही है भारत सरकार। इस एजेंसी का मुख्य काम होगा- अगर कोई फ्रॉड कंपनी मोटे ब्याज और मुनाफे का लालच देकर निवेश कराती है, तो उसकी जानकारी तुरंत ही शीर्षस्थ स्तर तक पहुंचे और कार्रवाई हो सके। यह एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मातहत काम करेगी।