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कश्मीर: दौरा खत्म कर बोले राजनाथ, घाटी के लोगों से भावनात्मक संबंध चाहते हैं

कश्मीर: दौरा खत्म कर बोले राजनाथ, घाटी के लोगों से भावनात्मक संबंध चाहते हैं

कश्मीर घाटी में सामान्य स्थिति बहाल करने में मदद के लिए लोगों से अपील करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य के साथ केंद्र सिर्फ जरूरत आधारित नहीं बल्कि भावनात्मक संबंध चाहता है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वह भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे।
महबूबा की अलगाववादियों को फटकार

महबूबा की अलगाववादियों को फटकार

जम्मू कश्मीर में पीडीपी और भाजपा की गठबंधन सरकार बनने के बाद लोगों के बीच एक उम्मीद की नई किरण देखने को मिल रही है। इस सरकार से लोगों को काफी आशाएं हैं। आन्तरिक सुरक्षा को लेकर गठबंधन सरकार के सामने अनेक चुनौतियां खड़ी हैं जैसे सीमापार घुसपैठ, अलगाववादियों से निपटना और आतंकी हमलों को काबू करना प्रमुख हैं। जब तक इन चुनौतियों पर काबू नहीं पाया जाएगा तब तक कश्मीर घाटी के लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधर सकता है।
हितों का टकराव: सचिन, कुंबले और द्रविड़ पर भी गाज संभव

हितों का टकराव: सचिन, कुंबले और द्रविड़ पर भी गाज संभव

अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और वी. वी. एस. लक्ष्मण जैसे पूर्व दिग्‍गज खिलाडिय़ों पर भी हितों के टकराव की गाज गिर सकती है क्‍योंकि ये सभी पूर्व खिलाड़ी किसी-न-किसी रूप में आईपीएल फ्रेंचाइजी टीमों के अनुबंध से जुड़े हैं या फिर कंपनियों के साथ इनका करार है। इस वजह से उनकी बीसीसीआई से जुड़ी जिम्‍मेदारियां प्रभावित हो सकती हैं।
एसआईटी के निशाने पर क्रिकेट की सट्टेबाजी और कालाधन

एसआईटी के निशाने पर क्रिकेट की सट्टेबाजी और कालाधन

काले धन पर गठित सुप्रीम कोर्ट की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने तीसरी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि क्रिकेट में सट्टेबाजी खत्म करने के लिए कड़े नियम लागू करने होंगे। वहीं, खेल की छवि साफ सुथरी बनाने के प्रयास के तहत बीसीसीआई ने सभी बोर्ड सदस्यों को सूचित किया है कि वे एक करार पर हस्ताक्षर करें जिसमें उन्हें घोषणा करनी होगी कि संबंधित क्रिकेट संघों के पदाधिकारी रहते हुए उनका कोई हितों का टकराव नहीं होगा।
दिल्ली विवादः अधिसूचना पर रोक से उच्च न्यायालय का इनकार

दिल्ली विवादः अधिसूचना पर रोक से उच्च न्यायालय का इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की ओर से जारी उन दो अधिसूचनाओं पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया जिसमें केंद्र सरकार के अधिकारियों पर कार्रवाई करने के प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारों को छीन लिया था।
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