ईरानी संसद में सांसदों की हरकतों को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज है। ईरानी नागरिक इसे बेहद शर्मनाक बता रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपने सांसदों के कृत्य के खिलाफ ईरानी जनता सोशल मीडिया पर अपने गुस्से का इजहार कर रही है।
शुक्रवार को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को पनामा पेपर लीक मामले में दोषी पाया। नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ गया। उसी दिन भारत में एक और राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री,जिन पर एक मर्डर और आर्म्स एक्ट होने का आरोप लगा है, वे विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर रहे थे।
राजद अध्यक्ष लालू यादव की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती दिखाई दे रही हैं। महागठबंधन में फूट और नीतीश कुमार के एनडीए के पाले में जाने के बाद उनके खिलाफ मनी मनी लॉड्रिंग का शिकंजा भी कसने लगा है।
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को वड़ोदरा कोर्ट ने जनवरी में वड़ोदरा रेलवे स्टेशन पर 'रईस' के प्रमोशन के दौरान मची भगदड़ मामले में समन जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 27 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
भ्रष्टाचार के आरोपों और इस्तीफे की मांग में फंसे हुए लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में उन्होंने बॉडीगार्ड्स पर मीडियाकर्मियों से मारपीट करने की खबरों का जवाब दिया है।
केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि उत्तरप्रदेश में सत्तारूढ समाजवादी पार्टी का पारिवारिक कलह वंशवाद की राजनीति का परिणाम है और भाजपा की इस पर टिप्पणी करने में कोई रूचि नहीं है। वेंकैया नायडू ने सीआईआई के एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा, मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। यह आंतरिक समस्या है। जैसा कि मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि लोकतंत्र में वंशवाद घातक होता है लेकिन कुछ लोगों के लिए रूचिकर भी होता है। हम इसका परिणाम भी देख रहे हैं।
नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की भारत यात्रा से पहले आज नेपाल ने साफ कर दिया है कि संविधान संशोधन का मुद्दा नेपाल का आंतरिक मामला है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों को पूर्व में उपजे नाकेबंदी जैसे मसलों पर आत्मचिंतन करना चाहिए।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मानेसर में अधिग्रहीत भूमि रिलीज करने के मामले में सीबीआइ के छापों पर भाजपा सरकार पर पलटवार किया है। हुड्डा ने कहा कि मानेसर में 912 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने के लिए 27 अगस्त 2004 को ओमप्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाली इनेलो-भाजपा गठबंधन सरकार ने सेक्टर चार के नोटिस जारी किए थे। गठबंधन की ही सरकार ने इसमें से 350 एकड़ भूमि को रिलीज करने की सिफारिश की थी।