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कड़ी सुरक्षा के बीच भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा का आयोजन ओडि़शा के पवित्र शहर पुरी में बुधवार को पूरे उल्लास और धार्मिक रस्मो रिवाज के साथ किया गया। देश और विदेश के लाखों श्रद्धालु इस शहर में नौ दिनों तक चलने वाली भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथयात्रा देखने के लिए उमड़ पड़े।

एक समय में राम मंदिर आंदोलन की सक्रिय सदस्य रहीं केंद्रीय मंत्री उमा भारती बातचीत के माध्यम से लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद का समाधान चाहती हैं। हालांकि विवादित भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को अपना नायक बताते हुए मंत्री ने उनकी सराहना की। उन्‍होंंने कहा कि वह स्‍वामी के वचन पर विश्वास करती हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का काम इस वर्ष के आखिर तक शुरू हो जायेगा।

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भाजपा अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अयोध्या में राम मंदिर निर्माण मुद्दे पर नहीं बल्कि विकास के मुद्दे पर लड़ेगी क्योंकि राम मंदिर निर्माण राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक मुद्दा है।

धर्मनगरी उज्‍जैन के सिंहस्‍थ कुंभ में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तिथि तय हो गई है। संतों ने धर्मसंसद में आखिरकार निर्माण पर फैसला कर लिया है। संतों ने गरजते हुए साफ कहा है कि मंदिर निर्माण से मोदी सरकार का कोई लेना देना नहीं है।

उज्जैन सिंहस्थ में विश्व हिंदू परिषद के मंडप में बीते दो दिन संतों की बैठक हुई। संत समाज से आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरि, जूना अखाड़ा सहित कई महामंडलेश्वर, शंकराचार्य आदि शामिल हुए। बैठक में सभी ने विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री चंपत राय से चर्चा की।

11वीं सदी के भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर चंदेरी, जो बुंदेलों और मालवा के शासकों द्वारा बनवाया गया। ऐतिहासिक इमारतों और गुप्त, प्रतिहार, गुलाम, तुगलक, खिलजी, अफगान, गौरी, राजपूत और सिंधिया वंश द्वारा शासित रहा चंदेरी अब खास रेशमी के कपड़ों के लिए भी जाना जाता है। इससे इतर अपने कलात्मक इतिहास के कारण चंदेरी कभी सांस्कृतिक नगरी के रूप में भी जाना जाता था।

श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर फाउंडेशन के संवाद श्रृंखला 2 में समसामयिक घटना पुरस्कार वापसी और उसके विरोध पर ‘अब क्या’ विषय पर संवाद का आयोजन किया गया। पुरस्कार वापसी का समर्थन और विरोध कर रहे दोनों ही पक्षों ने अपनी-अपनी बात रखी।

भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह का कहना है कि राम मंदिर और धारा 370 जैसे मुद्दों के समाधान के लिए पार्टी को लोकसभा में दो तिहाई बहुमत चाहिए।