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अल्पसंख्यकों को संविधान के तहत मिले अधिकार छीनने नहीं देंगे: द्रमुक

अल्पसंख्यकों को संविधान के तहत मिले अधिकार छीनने नहीं देंगे: द्रमुक

समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए द्रमुक ने आज आरोप लगाया कि मोदी सरकार इस मुद्दे को उठाकर कई समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है। पार्टी ने कहा कि वह अल्पसंख्यकों को संविधान के तहत मिले अधिकारों को छीनने नहीं देगी।
शाह बानो प्रकरण : मोदी के मंत्री अकबर ने ही पलटवाया था अदालत का फैसला

शाह बानो प्रकरण : मोदी के मंत्री अकबर ने ही पलटवाया था अदालत का फैसला

समान नागरिक संहिता पर जोर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार में विदेश राज्यमंत्री एम. जे. अकबर ने ही शाह बानो मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से परामर्श कर अदालत का फैसला पलटवाया था। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने यह खुलासा किया है। 1986 के इस बेहद विवादित मामले में राजीव गांधी की तत्कालीन केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक अधिकार संरक्षण) अधिनियम पारित कर मोहम्मद खान बनाम शाह बानो मामले में सर्वोच्च अदालत द्वारा 23 अप्रैैल, 1985 को दिए फैसले को पलट दिया था।
रिश्‍वत की शर्मिंदगी, पत्‍नी-बेटी के बाद अब बेटे के साथ बंसल ने की खुदकुशी

रिश्‍वत की शर्मिंदगी, पत्‍नी-बेटी के बाद अब बेटे के साथ बंसल ने की खुदकुशी

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी बीके बंसल ने मंगलवार सुबह साढ़े नौ बजे बेटे के साथ खुदकुशी कर ली है। मधु विहार के नीलकंठ अपार्टमेंट में उन्‍होंने बेटे के साथ फांसी लगा ली। उनका और उनके बेटे का शव घर से मिला।
आप विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज

आप विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज

दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को एक और झटका लगा है। पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ उनके साले की पत्नी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। मामला दर्ज होने के कारण खान को दिल्ली के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा है।
पीएम मोदी की तिरंगा यात्रा :  केंद्रीय मंत्री उड़ा रहे नियमों की धज्जियां

पीएम मोदी की तिरंगा यात्रा : केंद्रीय मंत्री उड़ा रहे नियमों की धज्जियां

स्‍वतंत्रता के 70 साल पूरे होने पर देशभर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर यह यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन इस यात्रा में पीएम मोदी के मंत्री ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जयपुर में केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। इस दौरान राठौड़ बाइक को चला रहे थे और उन्होंने हेलमेट नहीं पहना। इसके बजाए उन्होंने तिरंगी पगड़ी पहन रखी थी।
भोपाल के कॉलेज में ड्रेस कोड पर छात्राओं का धरना, कार्रवाई की दी चुनौती

भोपाल के कॉलेज में ड्रेस कोड पर छात्राओं का धरना, कार्रवाई की दी चुनौती

मध्यप्रदेश में भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी में छात्राओं ने शुक्रवार को ड्रेस कोड और हॉस्‍टल की टााइमिंग को लेकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ हल्‍ला बोल प्रदर्शन किया। छात्राओं को उनके लिए बनाए गए ड्रेस कोड और हॉस्टल की टाइमिंग से दिक्‍कत हो रही है।
छत्तीसगढ़ के गांवों में घर के बाहर बेटियों की नेमप्लेट

छत्तीसगढ़ के गांवों में घर के बाहर बेटियों की नेमप्लेट

छत्तीसगढ़ में बालोद जिले के गांवों में लोगों ने स्थानीय प्रशासन की अनूठी मुहिम के तहत अपने घरों के बाहर अपनी बेटियों की नेमप्लेट लगाई है, ताकि लड़कियों की शिक्षा एवं समाज में उनकी पहचान को सशक्त बनाया जा सके।
संघ का विचार थोपने का खेल है समान नागरिक संहिता

संघ का विचार थोपने का खेल है समान नागरिक संहिता

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि संघ की समान नागरिक संहिता की मांग दरअसल एक आड़ है जिसके पीछे संघ की मंशा महिलाओं के अधिकारों को लेकर हिंदू पर्सनल लॉ और अपनी विचारधारा थोपना है।
पाकिस्तान में शीर्ष न्यायाधीश के अगवा बेटे को सेना ने छुड़ाया

पाकिस्तान में शीर्ष न्यायाधीश के अगवा बेटे को सेना ने छुड़ाया

पाकिस्तान की सेना ने मंगलवार की सुबह छापेमारी में सिंध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अगवा बेटे को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से पाकिस्तानी तालिबान के चंगुल से छुड़ाया। हाल के महीनों में सुलझाया जाने वाला अपहरण का यह तीसरा हाई प्रोफाइल मामला है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड:कल्‍बेे सादिक ने चेताया, शरिया लॉ में दखल बर्दाश्त नहीं होगा

यूनिफॉर्म सिविल कोड:कल्‍बेे सादिक ने चेताया, शरिया लॉ में दखल बर्दाश्त नहीं होगा

यूपी चुनाव को ध्‍यान में रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की भाजपा की तैयारी पर मुस्लिम समाज बिफर सा गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह नकार दिया है। उसने आरोप लगाया है कि महज वोटों की राजनीति के लिए भाजपा यह मसले को उछाल रही है।
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