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जुबां पर किसान, निगाहें केंद्र पर

जुबां पर किसान, निगाहें केंद्र पर

मध्य प्रदेश में किसी किसान की जमीन जबर्दस्ती लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जानते हैं कि किसान और खेती के बिना हमारा राज्य विकास नहीं कर सकता है। किसान हमारी पहली प्राथमिकता है। आउटलुक से बातचीत के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह जोर देकर यह कहा कि केंद्र के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के तहत उनके राज्य में किसानों के साथ कोई जोर-जबर्दस्ती नहीं की जाएगी, उससे साफ था कि वह किसानों के हिमायती राष्ट्रीय नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने की तैयारी में हैं।
एक झपकी और पलक झपकते काम

एक झपकी और पलक झपकते काम

दफ्तर में यदि कर्मचारी एक झपकी ले सकें तो वे पलक झपकते ही कोई भी काम कर सकते हैं। एक अध्ययन बताता है कि दफ्तर में झपकी लेने वाले ज्यादा काम करते हैं।
एनडीए में उठी भूमि अधिग्रहण पर श्‍वेत-पत्र की मांग

एनडीए में उठी भूमि अधिग्रहण पर श्‍वेत-पत्र की मांग

केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पर सहमति बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। बुधवार को वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने इस मुद्दे पर किसान नेताओं से मुलाकात की। किसान संगठनों ने भू-स्‍वामियों की मर्जी के खिलाफ जमीन न लेने और देश में आजादी के बाद हुए भूमि अधिग्रहण पर श्‍वेत-पत्र जारी करने की मांग उठाई है।
ऐतिहासिक समझौते में बांग्लादेश को 10,000 एकड़ जमीन का फायदा

ऐतिहासिक समझौते में बांग्लादेश को 10,000 एकड़ जमीन का फायदा

बांग्लादेश के साथ हुए ऐतिहासिक जमीन सीमा समझौते से 41 साल पुराना विवाद हल होने की उम्‍मीद है। इससे बांग्लादेश को करीब 10 हजार एकड़ जमीन का फायदा होगा जबकि भारत को सिर्फ 500 एकड़ अतिरिक्‍त जमीन मिलेगी।
भूमि समझौताः भारत-बांग्लादेश ने इतिहास रचा

भूमि समझौताः भारत-बांग्लादेश ने इतिहास रचा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश की पहली यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश ने ऐतिहासिक समझौते पर मुहर लगाई जिससे कुछ क्षेत्रों के आदान-प्रदान के जरिये 41 वर्ष पुराने भूमि सीमा विवाद का निपटारा हो सकेगा और द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण अड़़चन दूर हो सकेगी।
मुआवजा दूर 37 साल से जानकारी तक नहीं मिली

मुआवजा दूर 37 साल से जानकारी तक नहीं मिली

दिल्‍ली में 77 साल का एक बुजुर्ग 37 साल ली गई जमीन के मुआवजे के लिए भटक रहा है। मुआवजा तो दूर उसे इसकी जानकारी हासिल करने के लिए भी केंद्रीय सूचना आयोग से गुहार लगानी पड़ी।
भूमि विधेयक जीवन या मरण का विषय नहीं: मोदी

भूमि विधेयक जीवन या मरण का विषय नहीं: मोदी

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को तीसरी बार लागू करने के निर्णय के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि यह विधेयक उनके लिए जीवन या मरण का विषय नहीं है और वह इस बारे में कोई भी सुझाव स्वीकार करने को तैयार हैं।
कैबिनेट के निर्णय: फिर जारी होगा भूमि अध्यादेश

कैबिनेट के निर्णय: फिर जारी होगा भूमि अध्यादेश

भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें ‌कि भूमि विधेयक उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न नहीं है मगर केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को फैसला लिया कि भूमि अध्यादेश फिर से जारी होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को यह अध्यादेश फिर भेजा जाएगा।
जेटली ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां

जेटली ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां

केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के एक साल पूरे होने पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली सरकार के एक साल के लेखे-जोखे के सा‌थ शुक्रवार को मीडिया के सामने आए। वैसे लोगों को उम्मीद थी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर सामने आएंगे मगर ऐसा नहीं हुआ। जेटली ने पहले सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और फिर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए।
पचौरी के आग्रह पर 21 मई को सुनवाई

पचौरी के आग्रह पर 21 मई को सुनवाई

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को टेरी के महानिदेशक आरके पचौरी के उस आग्रह पर सुनवाई 21 मई तक के लिए स्थगित कर दी जिसमें उन्होंने अपने कार्यालय में प्रवेश की अनुमति मांगी थी।
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