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गृह मंत्रालय द्वारा विधि आयोग की मृत्युदंड खत्म करने की सिफारिश को यह कहते हुए खारिज किए जाने की संभावना है कि आतंकवाद के खतरे को देखते हुए संविधान से इसे पूरी तरह खत्म करने का अभी वक्त नहीं आया है।

ट्रांसपोर्टरों ने शनिवार को लगातार तीसरे दिन भी अपनी हड़ताल जारी रखी जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में सामान की आपूर्ति प्रभावित हुई है। हालांकि सरकार ने वर्तमान टोल प्रणाली को खत्म करने की उनकी मांग को मानने से इनकार कर दिया।

ट्रक मालिक मौजूदा टोल प्रणाली के विरोध में आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के आह्वान पर गुरुवार सुबह से अनिश्चितकालीन राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर चले गए। हालांकि दूध, सब्जी और दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं को हड़ताल के दायरे से बाहर रखा गया है लेकिन हड़ताल जारी रहने की स्थिति में महंगाई बढ़ने की आशंका के साथ ही ट्रक मालिकों को प्रति 1500 करोड़ रुपये जबकि सरकार को 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होने का अंदाजा लगाया गया है।

एक महीने के भीतर उच्च न्यायालयों के आठ न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुके हैं जिससे देश के उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का आंकड़ा बढ़कर इस महीने 392 हो गया। अगस्त में यह आंकड़ा 384 था। यह ऐसे समय में हुआ है जब उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नई नियुक्ति करने या उन्हें पदोन्नत करने का कोई तंत्र नहीं है।

दिल्ली सरकार में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अब कानून मंत्रालय का भी कार्यभार दे दिया गया है। इससे पहले दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा को कानून मंत्री बनाया गया था।

मुसलमान औरत के दिल में आजादी की तड़प की थाह लेने की जब-जब कोशिश की गई है तो भीतर ज्वालामुखी की तपिश को महसूस किया गया। वे भी यह जताने को बेसब्र हैं कि वे भी मुकम्‍मल आजादी की तलबगार हैं। वे नहीं चाहतीं कि उनके शौहर को एक से अधिक निकाह करने का हक हो। वे तलाक-तलाक-तलाक यानी मुंह जबानी तलाक के खिलाफ हैं।

फर्जी डिग्री मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जीतेन्द्र तोमर को आज अदालत से जमानत मिल गई है। उन्‍हें 9 जून को गिरफ्तार किया गया था।

श्रम कानूनों में सुधार के प्रस्तावों पर श्रम संगठनों के कड़े विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि श्रम कानूनों में जरूरी सुधार किए जाएंगे मगर ये सुधार श्रम संगठनों के परामर्श और उनकी सहमति से ही होंगे। प्रधानमंत्री ने यहां 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह बात कही।

देश के सैनिकों की दशकों से उठ रही वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा करने में हीला हवाली कर रही केंद्र सरकार देश के उच्च न्यायालयों के जजों को वन रैंक वन पेंशन देने की तैयारी कर चुकी है।

एचएसबीसी की जिनेवा शाखा में खातों की जानकारी छिपाने के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री वसंत साठे के पुत्र और बहू को आज दिल्‍ली की एक अदालत में पेश होना पड़ा। अदालत ने उन्‍हें जमानत दे दी है।