लोकपाल की बैठक में शामिल होने से कांग्रेस नेता खड़गे का इनकार, PM को लिखा पत्र
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को लोकपाल सिलेक्शन की बैठक में आने से मना कर दिया है। इस...
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PNB मामले पर बोले अन्ना, अगर लोकपाल लागू हो जाता तो ये घोटाले सामने न आते
पीएनबी घोटाले पर सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी नेता अन्ना हजारे ने लोकपाल और लोकायुक्त की जरूरत...
लोकपाल की नियुक्ति में देरी से हेगड़े नाखुश
उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एन संतोष हेगड़े ने लोकपाल की नियुक्ति में देरी को लेकर...
राहुल ने पूछा पीएम मोदी से सवाल, ‘बीत गए चार साल, नहीं आया लोकपाल’
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला...
भारी हंगामे के बीच तीन तलाक बिल राज्यसभा में पेश, कांग्रेस ने सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की
तीन तलाक विरोधी बिल ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट' लोकसभा में पास होने के बाद...
अगले साल 23 मार्च से किसानों और जनलोकपाल के लिए आंदोलन शुरू करेंगे अन्ना हजारे
लोकपाल आंदोलन का चेहरा रहे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे जनलोकपाल और किसानों के मुद्दों को लेकर...
लोकपाल की नियुक्ति को लेकर फिर आंदोलन करेंगे अन्ना हजारे
अन्ना हजारे ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है।
विकिपीडिया पर शरारत: केजरीवाल को 'केजरीबवाल', लोकपाल को 'जोकपाल' लिखा
दुनियाभर में किसी भी विषय पर जानकारी के लिए अगर हम किसी चीज पर निर्भर हैं तो वो है विकिपीडिया। लेकिन ये क्या, इस पर हुई शरारत के बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के परिचय में न सिर्फ उनका नाम बल्कि मुख्यमंत्री की जगह मुर्खमंत्री कर दिया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके बारे में इस पर काफी अनाप-शनाप भी लिखा गया था। हालांकि दिल्ली सीएम के विकिपीडिया पेज पर अब इस गलती को सुधार लिया गया है।
एमपी : सहकारिता में घालमेल रोकने के लिए लोकपाल बनाया जाएगा
मध्य प्रदेश में सहकारिता में गड़बड़ियां रोकने के लिए सहकारी लोकपाल की व्यवस्था बनाई जाएगी। साथ ही विभाग में इंटरनल विजिलेंस का भी गठन होगा। यह अनियमितताओं की जांच करेगा। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहकारिता मंथन कार्यक्रम में कही। उन्होंने खुद ही सहकारिता क्षेत्र की गड़बड़ियों के उदाहरण गिनाए। बताया कि हाउसिंग में धोखाधड़ी करने वालों पर तो मैंने स्वयं एफआईआर कराने को कहा।
एक करोड़ रुपये से ज्यादा सरकारी अनुदान पाने वाले एनजीओ लोकपाल के दायरे में
सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अब लोकपाल के दायरे में आएंगे। नए नियमों के तहत, इस तरह के एनजीओ के पदाधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत इन पर मामला चलाया जाएगा।
