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सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र की मोदी सरकार द्वारा देश में पशु बिक्री बैन के खिलाफ सुनवाई की याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के 11 जुलाई की तारीख तय की है।

एक ओर जहां किसान कृषि उत्पादों का उचित दाम नहीं मिल पाने की चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, वहीं अब इसकी बानगी आंकड़ों में भी दिखाई देने लगीं हैं। मई माह में महंगाई दर 3.85 फीसदी के मुकाबले घटकर 2.17 फीसदी हो गई है। इस दौरान खाद्य एवं कृषि उत्पादों की महंगाई दर में भारी कमी दर्ज की गई है।

कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के हमले झेल रही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर उसके ही विधायक ने हमला बोला है। बलरामपुर सदर के विधायक पल्टु राम ने पुलिस पर अपराधियों को शरण देने और दलितों की सुनवाई न होने का आरोप लगाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के रिजल्ट पर लगी रोक को हटा दिया है। साथ ही, मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे् लगा दिया है। सीबीएसई से मिली हरी झंडी के बाद अब सीबीएसई जल्द ही नीट के परिणाम घोषित कर देगा, जिसे cbseresults.nic.in पर देखा जा सकेगा।

आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर कांग्रेस भाजपा आमने-सामने हैं। कांग्रेस ने जहां एक तरफ कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा को घेरा है। वहीं भाजपा भी कांग्रेस पर निशाना साधने में पीछे नहीं रही है।

मंगलवार को हुई हिंसा के बाद बुधवार को आईजी (लॉ एंड ऑर्डर) मकरंद देवसकर ने माना कि मंदसौर में पुलिस फायरिंग हुई थी।

यूपी की राजधानी लखनऊ में रेप का एक और मामला सामने आने से अपराध का ग्राफ और बढ़ गया है। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडीकल कॉलेज में तीन लोगों ने एक महिला के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया है। सीएम योगी के यूपी में जिस तरह लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, उससे कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े होते दिख रहे हैं।

जातीय हिंसा से सुलग रहे सहारनपुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जाने की अनुमति नहीं मिली। कल वे हिंसा प्रभावित सहारनपुर का दौरा करने वाले थे।

जयपुर के जिस होटल पर कथित गौरक्षकों ने गाेमांस होने का आरोप लगाते हुए धावा बोल दिया था, उसकी सच्चाई सामने आ गई है। फॉरेंसिक जांच से पता चला है कि होटल से पकड़ा गया मांस बीफ नहीं था।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत की विधानसभा सीट समेत 6 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम सील करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इससे पहले विकासनगर विधानसभा के सभी ईवीएम सील करने का आदेश दिया गया था।