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डेविड कैमरून सरकार में सरकार में गृह मंत्री की भूमिका निभाने वाली टेरेसा मे बुधवार को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का पदभार संभालेंगी।

पूरे ओडि़शा और उसके बाहर भी बुधवार को भगवान जगन्नाथ के मंदिरों में रथयात्राएं निकाली गयीं लेकिन गंजाम के मरदा में 300 साल पुराने मंदिर में यह अनुष्ठान नहीं हुआ। मरदा के इस मंदिर में कोई देवी-देवता नहीं है।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक शिकायत दर्ज किए जाने के बाद सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के 52 विधायकों ने आत्मसमर्पण के लिए रविवार को प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च किया। मार्च करने वाले विधायकों में दिल्ली सरकार के छह मंत्री भी थे जिन्हें अन्य विधायकों के साथ प्रधानमंत्री आवास के आसपास उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में लागू निषेधाज्ञा को तोड़ने के मामले में हिरासत में लिया गया। हालांकि 4 घंटे बाद पुलिस ने सभी विधायकों को छोड़ दिया।

कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने कहा है कि बाटला हाउस एनकाउंटर फर्जी नहीं था। उन्‍हाेंने मोदी सरकार के कामकाज की खुले मुंह से तारीफ भी की है। पाटिल का यह बयान कांग्रेस में खलबली मचा सकता है।

केंद्र की मोदी सरकार 2025 तक हर नागरिक को घर देने की योजना में जोर शाेर से जुटी हुई है। सरकार की इस योजना पर सेवानिवृत्ति कोष निकाय (ईपीएफओ) भी सहयोग करने जा रहा है। वह अपने पांच करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं के लिए एक सस्ती आवासीय योजना लाने पर कार्य शुरु कर दिया है। ईपीएफओ की इस योजना के तहत आपको घर खरीदने के लिए अपने पीएफ खाते में जमा राशि के आधार पर सस्ती दरों में होम लोन मिलेगा।

भाजपा नेता और पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को आज पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। अभी इस पद का अतिरिक्त प्रभार अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के उपराज्यपाल देख रहे हैं।

नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के करीब दो साल बाद उनकी मां हीरा बेन पहली बार 7 रेसकोर्स रोड स्थित उनके आधिकारिक आवास पर आईं। मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से कुछ तस्वीरें सार्वजनिक कीं, जिसमें उन्हें अपनी मां को आवास के बगीचे की सैर कराते देखा जा सकता है।

डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद का अनुमानित उम्मीदवार बनने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने टिप्पणी करते हुए उन्हें चेताया है कि व्हाइट हाउस की दौड़ कोई रियलिटी शो नहीं है। उन्होंने साथ ही विवादित अरबपति के पूर्व रिकॉर्ड और बयानों की गहराई से जांच की भी मांग की।

शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के जवाब सरकार ने कहा कि शहीद का दर्जा सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को नहीं दिया जाता है जो कर्तव्य के दौरान अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, इसलिए यह दर्जा अर्द्धसैनिक बलों को नही दिया जा सकता। सरकार ने इस मामले में दायर याचिका को भी गलत धारणा पर आधारित बताया है।

बाटला हाउस फर्जी मुठभेड़ की सातवीं बरसी पर रिहाई मंच के सेमिनार में राजसत्ता के जनविरोधी चरित्र पर हुई चर्चा