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यूपी की योगी सरकार ने अपने सालाना बजट में किसानों की कर्जमाफी का खास ख्याल रखा है। इसके लिए 36 हजार करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। तीन लाख 84 हजार करोड़ रुपये के बजट में गरीबी खत्म करने को प्राथमिकता में शामिल किया गया है। इस बार का बजट पिछले साल के मुकाबले 11 फीसदी ज्यादा है।

मध्य प्रदेश में कर्ज की समस्या के बोझ तले दबे किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। प्रदेश में किसान आंदोलन खत्म होने के बाद भी किसान आत्महत्या का सिलसिला कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है।

अगर आप कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो इससे अच्छा मौका और कहां मिलेगा। कार निर्माता अपनी बजट और लोकप्रिय गाड़ियों पर 25 हजार से 90 हजार तक की छूट दे रहे हैं।

मध्यप्रदेश में एक और किसान कर्ज से परेशान होकर कथित रूप से खुदकुशी कर ली है, जिसके बाद प्रदेश में बीते 10 दिनों में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है।

भारतीय स्टेट बैंक 1 जून से कई सेवाओं के लिए अपने ग्राहकों से अधिक पैसे वसूलेगा। एटीएम से चार बार से ज्यादा पैसे लिकालने पर ज्यादा पैसा देना होगा।

वेतनभोगी तबके के लिये आयकर रिटर्न भरने के वास्ते एक छोटा नया फार्म एक अप्रैल से उपलब्ध हो जायेगा। आयकर विभाग ने इस फार्म में कुछ बिंदुओं को हटा दिया है जिससे यह छोटा और अधिक सरल बन गया है।

बालीवुड में हीरोइनें अब हीरो की पिलियन राइडर (पिछलग्गू) भर नहीं हैं। यहां कहानियां अब हीरोइनों के इर्द गिर्द ज्यादा घूमने लगी हैं। वे अब एक से एक दमदार किरदार में सामने आ रही हैं। वहीं हालीवुड में अभी भी ज्यादातर फिल्मों में नाइकाएं नायकों के आर्म कैंडी (सजावट) भर होती हैं। हालीवुड की नामी गिरामी नायिका जेनिफर लोपेज ने इस स्थिति को रेखांकित करते हुए कहा है कि हॉलीवुड में महिलाओं को दमदार भूमिकाएं मिलना अब भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। वहीं बालीवुड की धक धक गर्ल फेम माधुरी दीक्षित ने इस बात पर खुशी जाहिर की है बॉलीवुड में हीरोइनों को अब सही स्थान मिलने लगा है। उन्हें अब फिल्मों में दमदार किरदार के लायक समझा जाने लगा है।

संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में विभिन्‍न मसलों पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस जारी है। संसद के इस सत्र के काफी हंगामेदार होने की उम्‍मीद है। विपक्ष जहां नोटबंदी से लेकर बजट के अन्‍य प्रस्तावों पर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं वहीं सरकार कई विधेयकों को लेकर आगे बढ़ने की रणनीति पर काम करेगी।

वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा पेश वार्षिक बजट को भविष्योन्मुखी बताते हुए उद्योग संगठनों का कहना है कि यह पिछले तीन सालों में किए गए आर्थिक सुधारों पर आधारित बजट है।

स्वराज इंडिया ने दावा किया कि देश में नोटबंदी से प्रभावित किसानों को कोई राहत नहीं देने सहित केन्द्रीय बजट में महत्वपूर्ण कृषि मुद्दों पर घोषणाओं के अभाव के चलते सरकार की उदासीनता और हेकड़ी भलकती है।