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आर्थिक रुप से जुड़े यूरोप के देशों के संगठन यूरोपीय यूनियन से अलग होने के लिए ब्रिटेन में जनमत संग्रह हो रहा है। मीडिया में खबर आ रही है कि मुसलमानों के डर की वजह से भी इस तरह का जनमत संग्रह कराया जा सकता है। जनता के फैसले के बारे मेंं शुक्रवार को पता चलेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि ब्रिटेन जमनत संग्रह क्यों करा रहा है। जानकारों का कहना है कि मुस्लिम प्रवासियों की बढ़ती तादाद से ब्रिटेन को खासी चिंता है।

महाराष्‍ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने यहूदी धर्म को अल्‍पसंख्‍यक का दर्जा दे दिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में किया गया। इस फैसले से राज्‍य में रह रहे इन समुदायों के छात्रों को राज्य सरकार से छात्रवृत्ति हासिल करने और अपना शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने में मदद मिलेगी।

फिलीस्‍तीन राष्‍ट्रीय कार्य आयोग ने कहा है कि येरूशलम में किसी मुस्लिम ने भूखंड या आवास किसी यहूदी को बेचा तो उसेे सजा ए मौत दी जाएगी। इसके अलावा उसके परिवार सेे बेटी और रोटी का रिश्ता भी खतम कर दिया जाएगा।

मुस्लिम विरोधी तमगा हटाने और मुस्लिमों के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनाने की कोशिश के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध मुस्लिम राष्ट्रीय मंच 2 जुलाई को इफ्तार पार्टी आयोजित करने जा रहा है। इस पार्टी के लिए पाकिस्तान समेत कई देशों के राजदूतों को निमंत्रण दिया गया है।

एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत जैसे बहुलतावादी और विविधतापूर्ण देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं की जा सकती।

साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद 50,000 मुसलमानों के पलायन करने का दावा करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को भाजपा से कहा कि क्या वह वहां एक तथ्यान्वेषी टीम भेजेगी, जैसा कि इसने हिंदुओं के कथित पलायन के मुद्दे पर कैराना भेजी है।

महिला ग्रैंड मास्टर भक्ति कुलकर्णी ने ताशकंद, उज्बेकिस्तान में चल रही एशियाई महाद्वीपीय महिला शतरंज चैम्पियनशिप के छठे दौर में उज्बेकिस्तान की गुलरूख बेगिम तोखीरजोनोवा के खिलाफ ड्रॉ खेलकर अपनी एकल बढ़त कायम रखी है।

अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के उस विवादित प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने मुस्लिमों के अमेरिका में प्रवेश करने पर रोक लगाने की बात की थी।

असम में भाजपा की नवनिर्वाचित सोनोवाल सरकार के एक मंत्री के ऊपर गंभीर आपराधिक मामला दर्ज होने का मामला सामने आया है। बुधवार को नेशनल इलेक्शन वाच और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने चुनाव के दौरान मंत्रियों की ओर से दिए हलफनामे के अध्ययन के आधार पर यह जानकारी दी है।

मानवाधिकार समूह द ह्यूमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) ने कहा है कि भारत राजद्रोह और आपराधिक मानहानि जैसे अस्पष्ट शब्दों वाले कानूनों का इस्तेमाल नियमित रूप से असंतोष को दबाने के लिए राजनीतिक हथियार के तौर पर करता है। एचआरडब्ल्यू ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह ऐसे कानूनों को रद्द करे जिनका इस्तेमाल शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति को गैरकानूनी घोषित करने के लिए किया जाता है।