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ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका अलग हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि विकसित देशों से अरबों डॉलर पाने के लिए भारत पेरिस जलवायु समझौते में शामिल हुआ है।

देश की शीर्ष म्यूचुअल फंड कंपनियों के मुख्य कार्याधिकारियों :सीईओ: को कारोबार में वृद्धि के साथ ही वेतन में भी अच्छी खासी वृद्धि दी गई है। कई ऐसे छोटे कोष भी हैं जो घाटे में चल रहे हैं अथवा उनका मुनाफा काफी कम रहा है, लेकिन उनके सीईओ को भी करोड़ों रुपये के वेतन पैकेज दिये गये।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस समझौते को एकतरफा बताते हुए भारत पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। ट्रंप ने कहा कि पेरिस समझौते के तहत भारत कोई योगदान नहीं कर रहा है। भारत के साथ ही ट्रंप ने रूस और चीन पर भी हमला बोला है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने आज कई सुधारवादी कदम उठाते हुए म्यूचुअल फंडों को रीयल एस्टेट निवेश न्यासों (रेइट) और बुनियादी ढांचा निवेश न्यासों (इनविट) में निवेश की छूट देने का निर्णय किया और ब्रोकर शुल्क घटाने की ब्रोकरों की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए इस शुल्क को प्रति एक करोड़ रुपए के कारोबार पर 20 रुपए से 25 प्रतिशत घटा कर 15 रुपए कर दिया।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने जलवायु परिवर्तन से मुकाबले पर पीछे नहीं हटने पर जोर देते हुए दुनिया के नेताओं से अपील की है कि वे पेरिस में हुए ऐतिहासिक समझौते का समर्थन और पालन करें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग की उपज इंटरनेशनल सोलर अलायंस (इसा) की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही इसके प्रारूप समझौते पर ब्राजील और फ्रांस सहित दुनिया के 20 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर कर दिया है।

भारत ने बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों के मंच बिम्सटेक के सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में देरी पर चिंता जताते हुए सदस्यों से इस पर आम सहमति कायम करने के लिए सक्रियता से प्रयास करने की अपील की है।

सप्रंग सरकार के कार्यकाल में हुआ 20.8 करोड़ डॉलर का एंबरियर जेट समझौता अमेरिकी अधिकारियों की जांच के घेरे में है। अधिकारियों को संदेह है कि अनुबंध हासिल करने के लिए कंपनी की ओर से घूस दी गई थी। यह समझौता साल 2008 में एईडब्ल्यू एंड सी विमानों के लिए किया गया था। आरंभिक चेतावनी तथा नियंत्रण प्रणाली के लिए स्वेदशी रडार से लैस तीन विमानों के लिए ब्राजील के विमान निर्माता एंबरियर और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के बीच हुआ था।

आतंकवाद के बढ़ते खतरे से उपजी चुनौती को भयावह करार देते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि वह इस अभिशाप से निपटने के लिए और अधिक प्रयास करे। इसके साथ ही भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त न करने के लिए वास्तविक एवं प्रभावी वैश्विक सहयोग जरूरी है।

अमेरिका ने कहा है कि दुनिया एक महत्वाकांक्षी समझौते पर काम कर सकती है जिससे भारत जैसे देशों में जलवायु और विकास दोनों की चुनौतियां पूरी हो सकें। इसके साथ ही उसने संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के सफल होने के लिए भारत और चीन दोनों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता पर जोर दिया है।