आईआईटी, आईआईएम, एम्स समेत 10 संस्थानों की कैंटीन में खान-पान की जांच के आदेश
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय...
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देशभक्ति साबित करने के लिए सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के वक्त खड़ा होना जरूरी नहीं: SC
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को कहा कि देशभक्ति साबित करने के लिए...
विपक्ष ने उठायी जय शाह के कारोबार की जांच की मांग, कहा- 'क्रोनी कैपिटलिज्म का मामला'
न्यूज वेबसाइट द वायर की एक खबर पर सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह...
मध्य प्रदेश में किसानों के कपड़े उतरवाने को लेकर उग्र हुई कांग्रेस, सीएम ने दिए जांच के आदेश
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुलिस द्वारा मंगलवार को कांग्रेस के खेत बचाओ-किसान बचाओ आंदोलन के बाद...
योगी सरकार ने दिए BHU में हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश, गलती नहीं मानने पर अड़े VC
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कैम्पस में छेड़खानी के खिलाफ सुरक्षा की मांग कर रही छात्राओं पर लाठीचार्ज...
दिल्ली के पुस्तक मेले में आकर्षण का केंद्र बनीं धार्मिक किताबें
दिल्ली पुस्तक मेले में इस बार धार्मिक किताबों से संबंधित 20 से भी अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टाल्स में पुस्तक प्रेमियों के लिए मोक्ष, मानसिक शांति से जुड़ी ढेरों किताबें रखी गई हैं।
बशीरहाट हिंसा: न्यायिक जांच के आदेश, टीएमसी ने कहा, ‘इसको गुजरात न समझे भाजपा’
पश्चिम बंगाल में फेसबुक पोस्ट के बाद हुई हिंसा को लेकर राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। साथ ही ममता बनर्जी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है।
खून में है हिंदुस्तान, दुख है कि दिखानी पड़ रही है देशभक्ति: इमाम
राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मुसलमानों ने मस्जिद को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से सजाया है। मस्जिद के इमाम मोहम्मद जफ्फर मुख्तार आसमी ने कहा, “हमारे खून में है हिंदुस्तान लेकिन दुख है कि हमें देशभक्ति दिखानी पड़ रही है।”
'इंदु सरकार' को नहीं चाहिए कांग्रेस या गांधी परिवार से एनओसी: पहलाज निहलानी
इमर्जेंसी पर बनी फिल्म ‘इंदु सरकार’ को लेकर सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी ने कहा कि 'इंदु सरकार' को कांग्रेस या गांधी परिवार में से किसी से भी एनओसी लेने की जरूरत नहीं है।
बुजुर्गों से संबंधित योजनाएं पुरानी, संशोधन की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट
देश में बुजुर्गों से संबंधित योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की आवश्यकता बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति एनपीओपी जैसी योजनाएं 1990 के दशक की हैं और सरकार को इन पर पुनर्विचार तथा समीक्षा करने की जरूरत है।
