Advertisement

Search Result : "negligence of duty"

पेट्रोलियम पर उत्पाद शुल्क में और 24,000 करोड़ रुपये का हिस्सा मिलेगा राज्यों को

पेट्रोलियम पर उत्पाद शुल्क में और 24,000 करोड़ रुपये का हिस्सा मिलेगा राज्यों को

राज्यों को इस साल केंद्र से राजस्व में हिस्सेदारी के तहत जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है क्योंकि इस बार उन्हें पेटोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के हिस्से के तहत 24,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।
ओडिशा: शव की हड्डियां तोड़कर ढोने के मामले में एएसआई निलंबित

ओडिशा: शव की हड्डियां तोड़कर ढोने के मामले में एएसआई निलंबित

ओडि़शा के बालेश्वर जिले में एक वृद्ध महिला के शव के साथ अमर्यादित व्यवहार कर अपने कर्तव्य का उचित निर्वहन नहीं करने के मामले में राजकीय रेल पुलिस के एक सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) को निलंबित कर दिया गया।
शुल्क से चीनी निर्यात का आकर्षण खत्म: इस्मा

शुल्क से चीनी निर्यात का आकर्षण खत्म: इस्मा

चीनी मिलों के प्रमुख संगठन, भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) ने शुक्रवार को कहा कि चीनी पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाने से इसका चीनी का निर्यात वित्तीय दृष्टि से अव्यावहारिक हो गया है लेकिन इससे घरेलू मांग पूरा करने के लिए देश में इसका स्टॉक समुचित स्तर पर बनाये रखने में मदद मिलेगी।
अप्रैल-सितंबर अवधि में अप्रत्यक्ष कर संग्रह 35.8 प्रतिशत बढ़ा

अप्रैल-सितंबर अवधि में अप्रत्यक्ष कर संग्रह 35.8 प्रतिशत बढ़ा

उत्पाद शुल्क में लगभग 70 प्रतिशत के जोरदार उछाल के साथ अप्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 35.8 प्रतिशत बढ़कर 3.24 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि की झलक मिलती है। एक साल पहले इसी अवधि में अप्रत्यक्ष कर संग्रह 2.38 लाख करोड़ रुपये रहा था।
चर्च हमला मामला, पुलिस अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश

चर्च हमला मामला, पुलिस अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अरविन्द कुमार जैन ने बांदा जिले के एक चर्च में घुसकर कुछ युवकों द्वारा पथराव और तोड़फोड़ किये जाने के मामले में अपर पुलिस अधीक्षक समेत सम्बन्धित पुलिस अफसरों की लापरवाही की जांच करके कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
दस लाख के कारोबारियों को जीएसटी नहीं देना होगा

दस लाख के कारोबारियों को जीएसटी नहीं देना होगा

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून लागू हो जाता है तो सालभर में दस लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले कारोबारियों को जीएसटी के लिए पंजीकरण या कर नहीं चुकाना पड़ेगा।
Advertisement
Advertisement
Advertisement