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कारें हो सकती है महंगी, जीएसटी काउंसिल ने की सेस बढ़ाने की सिफारिश

कारें हो सकती है महंगी, जीएसटी काउंसिल ने की सेस बढ़ाने की सिफारिश

जीएसटी काउंसिल ने 5 अगस्त को हुई अपनी 20वीं मीटिंग में सेस को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। मौजूदा समय में गाड़ियों पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ कुल 43 प्रतिशत टैक्स लगता है।
कोविंद पर राना अय्यूूूब की टिप्पणी, भाजपा नेता ने एससी-एसटी एक्ट के तहत कर दी शिकायत

कोविंद पर राना अय्यूूूब की टिप्पणी, भाजपा नेता ने एससी-एसटी एक्ट के तहत कर दी शिकायत

एनडीए की ओर से रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन इस बीच पत्रकार राना अय्यूूूब की एक टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा प्रवक्ता नूूूूपुुुर शर्मा ने उनके खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई है।
जानिए, भविष्य में क्यों रहेगा इलेक्ट्रिक वाहनों का बोलबाला

जानिए, भविष्य में क्यों रहेगा इलेक्ट्रिक वाहनों का बोलबाला

देश की शीर्ष नीति-निर्धारक नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि इलेक्ट्रिक और साझा वाहनों के प्रयोग से आने वाले सालों में करीब 60 अरब डॉलर बचा सकता है। आयोग ने आज एक संयुक्त रिपोर्ट साझा कर इस बात का अनुमान लगाया है।
आज से लागू हुआ एक नया एक्ट, जानिए इसके बारे में

आज से लागू हुआ एक नया एक्ट, जानिए इसके बारे में

एक मई से रेरा एक्ट लागू हो गया है। रीयल इस्टेट सेक्टर में हो रही मनमानी के मद्देनजर ‘द रीयल इस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016’ (रेरा) को प्रभावी किया गया है।
पाकिस्तान में लागू हुआ हिंदू मैरिज एक्ट, कानून तोड़ने पर लगेगा जुर्माना

पाकिस्तान में लागू हुआ हिंदू मैरिज एक्ट, कानून तोड़ने पर लगेगा जुर्माना

पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने पाक में अल्पसंख्यक हिंदुओं की शादियों को लेकर बनाए गए नियमन के विधेयक को मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद आज यह विधेयक कानून बन गया है और इसके लिए एक विशेष ‘पर्सनल लॉ' बनाया गया है।
मोटर वाहन विधेयक बजट सत्र में : गडकरी

मोटर वाहन विधेयक बजट सत्र में : गडकरी

सरकार ने आज कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के प्रावधान वाले मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को संसद के आगामी बजट सत्र में पेश करने के पूरे प्रयास किये जायेंगे।
कैश नहीं बैंक खाते में वेतन भुगतान होगा, अध्यादेश को मंजूरी

कैश नहीं बैंक खाते में वेतन भुगतान होगा, अध्यादेश को मंजूरी

केंद्र ने आज वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। इसके तहत कंपनियां और औद्योगिक प्रतिष्ठान वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर सकेंगे।
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