इश्क वाकई में न्यूज नहीं
फेसबुक फिक्शन श्रृंखला की दूसरी किताब इश्क कोई न्यूज नहीं को पाठकों के बीच लाने की तैयारियां जोरों पर हैं। इस पुस्तक का प्रोमो लंदन में आयोजित एक कार्यशाला के बाद अनौपचारिक रूप से लांच किया गया।
सोयामील निर्यात पांच साल में ठप होने की आशंका
कृषि कारोबार से जुड़े राबोबैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले पांच साल के अंदर भारत का सोयामील निर्यात ठप हो सकता है।
श्रीलंका ने किया अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन
एक नई स्वतंत्र रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रीलंका लिट्टे के पराजय के साथ देश में गृह युद्ध खत्म होने के छह साल बाद भी अपने धार्मिक और जातीय मूल के अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है।
ऑनलाइन सुखन का सुख
आभासी संसार ने कई वास्तविक अनुभव दिए हैं। इनमें से ही है नए और युवा प्रकाशक जो जिन्होंने न सिर्फ रचनाओं को बदल दिया बल्कि इस उद्योग को भी।
वित्तीय मॉडल मीडिया की चुनौती
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि समुचित वित्तीय मॉडल का अभाव कई मीडिया संगठनों के लिए एक वास्तविक चुनौती बनी हुई है। यह स्थिति न सिर्फ समाचार की विषय वस्तु को प्रभावित करती है बलिक पेड न्यूज जैसी समस्या का भी मार्ग प्रशस्त करती है।
कैग रिपोर्ट: गडकरी ने आरोपों से इंकार किया
केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कैग रिपोर्ट में उनसे जुड़ी कंपनी पर रिण में अनियमितता के आरोपों पर सोमवार को संसद में कहा कि इस रिपोर्ट में भ्रष्टाचार या उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की गई है और उन्होंने इस संबंध में लगाए जा रहे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया।
कैग रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस का हंगामा
राज्यसभा में शुक्रवार को कांग्रेस के सदस्यों ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग करते हुए हंगामा किया जिससे शून्यकाल में सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित हुई।
डीडी न्यूज मोबाइल एप्प लांच
डीडी न्यूज मोबाइल एप्प के लोकार्पण समारोह में सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रसार भारती, दूरदर्शन और आकाशवाणी समाचारों के कवरेज को और ज्यादा व्यापक बनाएंगे।
राज्यसभा में उठा राज्यसभा टीवी के बारे में आई खबरों का मुद्दा
आज विपक्ष के सदस्यों ने राज्यसभा टीवी चैनल के बारे में कुछ समाचार पत्राों में छपी एक खबर को तथ्यहीन बताते हुए इस बारे में विशेषाधिकार हनन के नोटिस को स्वीकार कर उस पर चर्चा कराने और इस मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस पर सरकार ने अनुरोध किया यह मुद्दा प्रेस की आजादी से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस पर कोई भी फैसला लेते समय विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
