पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर जारी रहेगी रोक: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र के पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर रोक लगाने संबंधी मद्रास हाईकोर्ट को फैसला जारी रहेगा और पूरे देश में लागू माना जाएगा।
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ऑर्नामेंटल मछली की बिक्री पर रोक से लाखों के रोजगार का संकट
केरल सरकार ने केंद्र सरकार से आर्नामेंटल मछली के प्रदर्शन व बिक्री संबंधी अधिसूचना को वापस लेने की मांग की है। राज्य सरकार का कहना है कि आर्नामेंटल मछलियों पर प्रतिबंध से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
पशु वध को लेकर केंद्र की अधिसूचना पर मद्रास हाईकोर्ट का स्टे
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बैंच ने केंद्र सरकार के पशु मंडियों में वध के लिए जानवरों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध के विवादास्पद फैसले पर 4 हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस फैसले पर चार हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि कई राज्य सरकारें केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही थी।
नया आईटीआर फार्म, नोटबंदी के बाद दो लाख से अधिक की जमा पर जानकारी देनी होगी
सरकार ने व्यक्तियों के लिए आयकर विवरण दाखिल करने का एक नया और ज्यादा आसान फार्म आईटीआर-। शुक्रवार को अधिसूचित किया। यह फार्म आकलन वर्ष 2017-18 के लिये शनिवार से उपलब्ध होगा। इसके साथ ही नोटबंदी के बाद दो लाख रुपये या अधिक राशि की जमाएं करने वाले करदाताओं को इसका खुलासा नये आयकर रिटर्न आईटीआर फार्म में करना होगा।
केजरीवाल सरकार फंसी, एप्प बेस्ड प्रीमियम बस सेवा योजना की एसीबी जांच शुरु
दिल्ली में भ्रष्टाचार दूर करने की बात कहने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बस योजना की एंटी करप्शन ब्रांच ने जांच शुरु कर दी है। केजरीवाल सरकार की एप्प बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस योजना की बुधवार 1 जून से शुरुआत होनी थी। एलजी ने अभी इस योजना पर रोक लगा दी है।
‘बिहार चुनाव के बाद वन रैंक वन पेंशन की अधिसूचना’
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव प्रक्रिया की वजह से आदर्श आचार संहिता लागू है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के कुछ ही दिन बाद वन रैंक वन पेंशन के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
घोषणा के बावजूद 'एक रैंक-एक पेंशन' में लगेगा समय
एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) योजना लागू करने की सरकारी अधिसूचना जारी होने में अभी एक और महीने का समय लग सकता है। शीर्ष रक्षा सूत्रों ने आज कहा कि इसमें दो-चार सप्ताह और लग सकते हैं क्योंकि यह एक विस्तृत मुद्दा है।
दिल्ली विवादः अधिसूचना पर रोक से उच्च न्यायालय का इनकार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की ओर से जारी उन दो अधिसूचनाओं पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया जिसमें केंद्र सरकार के अधिकारियों पर कार्रवाई करने के प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारों को छीन लिया था।
केजरी की जीत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा केंद्र
केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच दिल्ली पर अधिकार की जंग अब सर्वोच्च न्यायालय जाएगी। केजरीवाल सरकार को उच्च न्यायालय में मिली जीत को केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी। उधर, बुधवार को दिल्ली विधानसभा में एक आप विधायक ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की विवादास्पद अधिसूचना की प्रति फाड़ दी।
एलजी ही लेंगे, नियुक्ति, तबादलों पर अंतिम फैसला: केंद्र
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल की भूमिका एवं शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए गजट अधिसूचना जारी कर दी है।
