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सरकार द्वारा बनाई जा रही नयी शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में योग को बढ़ावा दिया जाएगा। यह बात प्रथम योग ओलंपियाड का उदघाटन करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव सुभाष चंद्र खुंटिया ने कही।

बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी द्वारा मंगलवार को ट्विटर पर डियर कहकर संबोधित किए जाने से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी भड़क गईं। इस मामले पर दोनों मंत्रियों के बीच ट्विटर के जरिये ही जमकर शब्दबाण चले।

आम आदमी पार्टी ने शनिवार को आज दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री संबंधी जानकारी मांगने वाले आरटीआई आवेदन को दिल्ली विश्वविद्यालय ने तकनीकी कारण बताते हुए वापस लौटा दिया है।

लखनऊ के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र ने शिक्षक द्वारा रिश्वत लेने के दबाव से तंग आकर आत्महत्या कर ली। छात्र को कक्षा में उप‌स्थिति के रिकॉर्ड के आधार पर परीक्षा प्रवेश पत्र मिलने से शिक्षक रोक रहा था। छात्र ने एक बार 20 हजार रुपया दे भी दिया और घूसखोर शिक्षक ने ज्यादा रकम मांगी। ऐसी मानसिक प्रताड़ना संपूर्ण शिक्षा-व्यवस्था और शासकीय तंत्र के लिए शर्मनाक है।

सह शिक्षा के इस्लामिक सिद्धांतों के अनुकूल ना होने की बात कहते हुए पाकिस्तान के एक धार्मिक संगठन ने सरकार से जल्द से जल्द पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग-अलग शिक्षा तंत्र स्थापित करने को कहा है।

हमारे देश के राजनेताओं की नासमझी कभी-कभार बड़ी हास्यास्पद बन जाती है। झारखंड की शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने तो कोडरमा के एक स्कूल कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम को श्रद्धा सुमन ही अर्पित कर दिए।

केरल में नया शिक्षा सत्र शुरू होने के बाद भी स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों के न पहुंचने पर विपक्षी वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के आर. राजेश ने शिक्षामंत्री पी के अब्दुरब को कुरान के सूरे का हवाला देते हुए कहा कि कुरान में दान के अलावा वादा निभाने की शिक्षा भी दी गई है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े एक संगठन ने शिक्षा नीति में बदलाव कर संस्कृत या अन्य शास्त्रीय भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, लैटिन और ग्रीक को कम से कम चार वर्ष तक स्कूली शिक्षा में अनिवार्य बनाने की सलाह दी है।

उच्च शिक्षा या शिक्षा मात्र विचारहीनता के संकट से गुजर रही है। अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सारे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को फरमान जारी किया है कि वे चयन आधारित क्रेडिट व्यवस्था वाले पाठ्यक्रम 2015-16 से लागू करें। यह एक असाधारण आदेश है। विश्वविद्यालयों में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या नहीं, यह तय करना आयोग के अधिकार-क्षेत्र से बाहर है। फिर भी, न सिर्फ उसने यह हुक्म जारी किया है, बल्कि अपने वेबसाईट पर उसने अनेक विषयों के पाठ्यक्रम बनाकर लगा भी दिए हैं। विश्वविद्यालयों को कहा गया है कि वे इन्हें तुरंत लागू करें। इनमें बीस प्रतिशत की हेर-फेर करने की छूट उन्हें है। यह अभूतपूर्व है और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में सीधा हस्तक्षेप है। मज़ा यह है कि आयोग यह नहीं बता रहा कि आखिर ये पाठ्यक्रम तैयार किन्होंने किए हैं! स्वाभाविक है कि उसके इस कदम का शिक्षकों की ओर से कड़ा विरोध हो रहा है।

पंजाब के शिक्षा मंत्री सुरजीत सिंह राखड़ा ने यह कहकर एक विवाद को हवा दे दी है कि मोगा में छेड़छाड़ के बाद बस से धकेली गई लड़की की मौत ईश्वर की मर्जी थी।