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सीबीएसई ने कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के लिए शिक्षकों की भर्ती से संबंधित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) को साल में एक ही बार कराने का प्रस्ताव दिया है। जबकि अब तक यह परीक्षा साल में दो बार आयोजित होती रही है।

पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह अब राष्‍ट्रपति चुनाव पर एनडीए के उम्‍मीदवार को जिताने के लिए अपनी कूटनीति का उपयोग करेंगे। राष्‍ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 546828 मतों की जरूरत है। एनडीए के पास 532592 वोट हैं। इस तरह पीएम मोदी और शाह को यहां भी जीत का परचम लहराने के लिए 14236 वोट चाहिए।

पाकिस्तान ने बुधवार को लगातार तीसरे दिन भारतीय चौकियों को निशाना बनाते हुए जम्मू-कश्मीर के पुंछ सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और गोलीबारी की। पाक ने पिछले दो दिनों में ये चौथी बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी समाजवादी पार्टी ने अपना हौसला नहीं छोड़ा है। समीक्षा और मंथन के दौर से गुजर रही समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले अपना स्लोगन बदलने का फैसला किया है। यह नया नारा है, ‘आपकी साइकिल सदा चलेगी आपके नाम से, फिर प्रदेश का दिल जीतेंगे हम मिलकर अपने काम से’।

राजग सरकार की महत्वाकांक्षी 9,393 करोड़ रूपये की केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के 2017 की पहली तीमाही से शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और इस परियोजना को हरित पैनल और आदिवासी मामलों के मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। इससे 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और बुंदेलखड में पेयजल की समस्या से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है।

केंद्र के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में कभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली माकपा अपनी कमजोर पड़ती ताकत के साथ अब अपने पूर्व के बड़े कद की छाया मात्र रह गयी है और असहाय होकर भाजपा के खिलाफ अपनी भूमिका तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी के हाथों में जाते देख रही है।

कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधते हुए पूछा है कि क्या यह संयोग है कि 1000 एवं 2000 रुपए के बड़े नोट भाजपा-राजग सरकार लेकर आई है तो ऐसे में आखिरकार कालेधन को कौन प्रोत्साहित कर रहा है?

बिहार की महागठबंधन सरकार के एक साल पूरा होने के एक दिन पूर्व भाजपा नीत राजग ने नीतीश सरकार की विफलताओं को लेकर एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया और आरोप लगाया कि यह सरकार हर मोर्चे, विशेष रूप से कानून-व्यवस्था के मामले में विफल रही है।

वामपंथी दलों और दलित संगठनों के नेताओं ने शुक्रवार को राजग सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कथित गोरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया और दावा किया कि समुदाय के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं।

केंद्र सरकार ने पहले ही कहा था कि वह आम बजट अब कुछ हफ्ते पहले पेश करना चाहती है। सरकार की इस मंशा पर अब आम सहमति भी बन गई है। लिहाजा अब अगले वित्त वर्ष (2017-18) का आम बजट एक फरवरी, 2017 को पेश होगा। बजट की तैयारियां भी जो पहले दिसंबर में शुरु होती थी अब वह नवंबर माह के शुरुआत में ही शुरु हो जाएंगी। इस बारे में जल्द ही कैबिनेट से भी मंजूरी ली जाएगी। सरकार का मानना है कि लगभग 4 हफ्ते पहले बजट पेश करने से इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र व राज्यों के पास ज्यादा समय होगा।