तोमर की हिंदी में लिखी चिट्ठी का सांसद ने उड़िया में दिया जवाब, बताया दूसरी भाषाओं पर हमला
सांसद ने कहा, “केंद्रीय मंत्री क्यों हिंदी नहीं बोलने वाले भारतीयों को हिंदी बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं?
Advertisement
एनसीएलटी की इलाहाबाद बैंच ने जेपी इन्फ्राटेक को दिवालिया श्रेणी में डाला
जेपी इंफ्राटेक के अलावा 11 अन्य कंपनियों को दिवालिया कंपनी की श्रेणी में डाला गया है।
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ 18-19 जुलाई को करेगी आधार मामले की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि निजता का अधिकार के पहलू सहित आधार से जुड़े सभी मामलों पर 18 और 19 जुलाई को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी।
उद्धव का मोदी सरकार पर तंज, कहा- ‘क्या ट्रंप और दूसरे देशों के नेता आकर रोकेंगे हमले?’
अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं पर हुए हमले के बाद इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। केन्द्र सरकार को इस मामले पर आड़े हाथों लिया जा रहा है। एक ओर जहां केन्द्र सरकार विपक्षी पार्टियों की आलोचनाओं का शिकार हो रही है, वहीं अब एनडीए की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने भी केन्द्र पर सवाल उठाने खड़े कर दिए हैं।
ट्रांसजेंडर कभी भीख मांगने को थी मजबूर, बनी जज
यह उनके समुदाय के लिए ऐतिहासिक क्षण था। कभी गुजर बसर के लिए भीख मांगने के लिए मजबूर जोइता मंडल अब लोक अदालत में जज बन गई हैं। जोइता के लिए यह मुकाम इसलिए भी खास है क्योंकि वह ट्रांसजेंडर हैं। लेकिन उनके लिए यह सफर इतना आसान नहीं था।
सुषमा ने कहा हमारे लिए दूसरे देशों की तरह एक देश है पाकिस्तान, 3 साल में 80 हजार लोगों को बचाया
सरकार के 3 साल पूरे होने पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने मंत्रालय के कामकाज के बारे में जानकारी दी। सुषमा ने कहा कि हमने पिछले 3 साल के दौरान विदेशों में फंसे 80 हजार भारतीयों को बचाया। साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि इस सरकार के समय में विश्व में हमारा प्रभुत्व बढ़ा है। प्रधानमंत्री की इमेज ग्लोबल लेवल पर मजबूत हुई है।
पॉस्को कोर्ट से मिली गायत्री प्रजापति और उनके साथियों को जमानत
उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति और उनके दो अन्य साथियों को आज पॉस्को कोर्ट ने जमानत दे दी है। एक युवती ने प्रजापति और उनके दोनों साथियों के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था।
अब 11 मई को संवैधानिक पीठ में होगी तीन तलाक मामले की सुनावई
सुप्रीम कोर्ट ने आज तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह का मुद्दा संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है। कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख तय की है, जो पांच जजों की संवैधानिक पीठ करेगी। पीठ लगातार चार दिनों तक इस मामले पर दोनों पक्ष को सुनेंगे। कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्ष चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करें।
दूसरे राज्यों की मीट दुकानें भी निशानें पर
उत्तर प्रदेश में पशु वधशालाओं की कार्रवाई के बीच अन्य राज्य की मीट दुकानें भी सरकार के निशानें पर हैं। शिवसेना ने गुरुग्राम में जबरन मल्टीनेशनल फूड चेन केएफसी सहित मीट की 500 दुकानें बंद करा दी हैं।
केंद्रीय ओबीसी सूची में 15 नयी जातियां शामिल
सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की केंद्रीय सूची में 15 नयी जातियों को शामिल करने और 13 अन्य जातियों में परिवर्तन को आज मंजूरी दे दी।
