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पश्चिम बंगाल का नाम ‘बांग्ला’ करने का प्रस्ताव पास, गृह मंत्रालय की हरी झंडी का इंतजार

पश्चिम बंगाल का नाम ‘बांग्ला’ करने का प्रस्ताव पास, गृह मंत्रालय की हरी झंडी का इंतजार

पश्चिम बंगाल का नाम अब बदलकर बांग्ला होगा। राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने विधानसभा में गुरुवार को इसका...
पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी के विरोध में कांग्रेस MLC ने बैलगाड़ी के लिए मांगा पास

पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी के विरोध में कांग्रेस MLC ने बैलगाड़ी के लिए मांगा पास

कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) दीपक सिंह ने देशभर में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल-डीजल की कीमतों के...
कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद चाहते हैं पाकिस्तान के पीएम

कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद चाहते हैं पाकिस्तान के पीएम

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी ने सोमवार को एक बार फिर कश्मीर को लेकर अपना राग अलापा है। कश्मीर मुद्दे को हल करने के लिए पाक पीएम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत के साथ अपनी भूमिका निभाने का आग्रह किया।
आधार अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकारी योजनाओं से जनता को वंचित नहीं रख सकती सरकार

आधार अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकारी योजनाओं से जनता को वंचित नहीं रख सकती सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार अनिवार्यता मामले पर सुनवाई करते हुए ऐसे नागरिकों को राहत प्रदान की है, जिनके पास आधार कार्ड या नंबर नहीं है। कोर्ट ने आधार को अनिवार्य बनाने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया है।
यूपी बोर्ड: 10वीं में 81.6% और 12वीं में 82.62% हुए पास, यहां देखें नतीजे

यूपी बोर्ड: 10वीं में 81.6% और 12वीं में 82.62% हुए पास, यहां देखें नतीजे

यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर अपलोड किए जा चुके हैं। सभी छात्र results.nic.in या results.gov.in पर भी रिजल्ट्स से जुड़े सभी अपडेट्स देख सकते हैं। इस बार 12वीं में 82.62% स्टू डेंट्स और 10वीं में 81.6% स्टू डेंट्स पास हुए हैं। 10वीं में फतेहपुर की तेस्जवी ने टॉप किया है।
जीएसटी पर संकट के बादल, गैर भाजपा शासित राज्य लगा सकते हैं अड़ंगी?

जीएसटी पर संकट के बादल, गैर भाजपा शासित राज्य लगा सकते हैं अड़ंगी?

जीएसटी को लागू करने की समय सीमा एक जुलाई बहुत दूर नहीं है। एक महीने से भी कम वक्त बचा है, जबकि अभी तक 7 राज्यों ने जीसटी को पारित ही नहीं किया है। इनमें से अधिकतर गैर भाजपा शासित राज्य हैं।
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