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बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) के अंदर छात्राओं पर पुलिस लाठीचार्ज को लेकर अब आरएसएस का छात्र संगठन...

इस बीच रामचंद्र गुहा ने ट्वीट कर वर्तमान मोदी सरकार पर अप्रत्यक्ष तौर पर निशाना साधते हुए लिखा, 'अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि किसी पुस्तक या लेख का जवाब दूसरी पुस्तक या लेख ही हो सकते हैं। लेकिन हम अब वाजपेयी के भारत में नहीं रह रहे।'

ऐसे तो किसी भी इलाके में बाढ़, तूफान या अन्य आपदाओं के दौरान ऐसी ह्रदयविदारक तस्वीरें सामने आती ही हैं, लेकिन यह तस्वीर कुछ अलग है।

वर्णिका ने आउटलुक से बातचीत में कहा है कि इस फोटो के जरिए मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं विकास बराला को न जानती हूं, न ही पहचानती हूं।

''मेरी जो फोटो फैलाई जा रही है, वो दूसरे दोस्तों के साथ की है। कोई भी देख सकता है कि ये वो लड़के नहीं हैं। इस समय इस फोटो पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है।''

अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गुरु पूर्णिमा को खास बना दिया है। नासा के अधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया गया है जिसमें गुरु पूर्णिमा के कई और नाम बताए गए हैं।

पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में हालात बिगाड़ने में फर्जी पोस्ट को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। इस मामले में कोलकता पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है

राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उस जर्मन कार को रवाना किया, जिसमें सवार होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता के अपने पैतृक आवास से 1941 में अंग्रेजों को चकमा देकर नजरबंदी से भागे थे। इस कार की मरम्मत की गई है। राष्टपति इस कार में बैठे भी और कुछ दूरी तक सफर भी किया।

आंध्र प्रदेश के मुख्‍यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रियों और अधिकारियों को आगे आना होगा। नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार लोगों से कैशलेस लेन देन पर जोर दे रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा भी की है। इन सबके बीच अलग-अलग राज्य सरकारें कैशलेस लेन देन को आम चलन में शामिल करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। सरकार की इसी सोच पर संज्ञान लेते हुए चंद्रबाबू नायडू ने डिजिटल लेन देन पर एक समीक्षा बैठक की और उसमें उन्‍होंने मंत्रियों और अधिकारियों को जमकर फटकारा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर चर्चा की वकालत करने के बीच कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इससे हर साल चुनाव पर होने वाले खर्च को कम करने और सरकारी फैसलों के आचार संहिता से प्रभावित होने से बचा जा सकेगा जबकि कुछ का कहना है कि इसमें संघीय लोकतंत्र बनाए रखना और दलीय लोकतंत्र की खामियां एक बड़ी चुनौती है।